काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा राख्ने गरी निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी प्रचलित कार्यविधिबमोजिम सबै जिल्लाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि पायक पर्ने स्थानको सूची तयार भएको जनाएका छन् । आयोगले मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उक्त सूची पठाएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने तोकिएको छ ।

चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना

निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाबाहेक सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । सोह्र स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका रामकृष्ण खाणले मात्रै समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए ।

तिलोत्तमाकै उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीले भने विवरण बुझाएकी छैनन् । उनले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा क्रममा चार लाख १७ हजार खर्च भएको विवरण पेश गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । आयोगले नगरपालिका प्रमुखलाई चार लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकेको थियो ।
जिल्लाको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार उम्मेदवारमध्ये ३६ जनाले मात्रै चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार महिना पूरा हुँदा खर्च विवरण पेश नगरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएकोे छ ।
सैनामैना नगरपालिका प्रमुख फणीन्द्र शर्मा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खा, देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेल र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि नगरका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई जरिवाना तोकिएको छ ।
जिल्लाका १० वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भण्डारीका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका बुटवल उपमहानगरका १९ वटै वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष र वडा सदस्य तथा अन्य उम्मेदवारले दुई लाख ५० हजार तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटा वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित भएका सदस्यले जनही दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । वडाध्यक्ष र सदस्यमध्ये ३५ जनाको खर्च विवरण पेश भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।