नवलपरासीपूर्व ।  नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मध्यविन्दु नगरपालिकाले आवश्यक सहमतिपत्र आज हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास निर्माण तयारी समितिका संयोजक डा.अर्जुन कार्कीलाई जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा वडा र नगर कार्यपालिकाबाट भएको निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।  
विश्वविद्यालय स्थापनाका सम्बन्धमा नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा अन्तक्र्रिया भएको थियो । सो अवसरमा नगरप्रमुख अधिकारीले मध्यविन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना हुनु गर्वको विषय हुने भन्दै त्यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको साझा बुझाइ र पहल आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विश्व इतिहासमा विश्वविद्यालयको इतिहास लामो भए पनि नेपालमा करिब सात दशक मात्रै लामो विश्वविद्यालय इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै अब बन्ने नेपाल विश्वविद्यालय हरेक दृष्टिले उत्कृष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दुवै पालिका र सो क्षेत्रका स्थानीयवासीको सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
अन्तक्र्रियामा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भएका हालसम्मको प्रयास र अबको अवस्थाबारेमा पूर्वाधार विकास निर्माण तयारी समितिका संयोजक डा कार्कीले जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल सरकारबाट विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐन पारित भएर संसदीय सुनुवाइको चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गर्न समिति अहिले लागि परेको बताए । नवलपुरको विभिन्न स्थानीय तहमा विद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अवलोकन गरिरहेको उहाँले जानकारी गराए । मध्यविन्दु नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि गरेको पहल महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
शिक्षाविद् डा पूर्णकान्त अधिकारीले नेपाल विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी स्थानीयरूपमा सान्र्दभिक र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए । डा. तीर्थ थापाले विश्व विद्यालय स्थापनामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्दै स्वायत्त समिति निर्माण गरेर उत्कृष्ट बनाउनेतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
डा. अमिना सिंहले अहिले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै नैतिकवान् विद्यार्थी उत्पादन गर्नतर्फ हाल समितिमा रहेका र छलफलमा सहभागी विज्ञहरु प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिलाई आगामी असोज ६ गतेभित्र आवेदन दिन सूचना जारी गरेको हो ।
उक्त पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, उच्च शिक्षाको प्राध्यापक भई काम गरेको, विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डीन, सहायक डीन, केन्द्रीय विभागको प्रमुखजस्ता व्यवस्थापकीय तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी पदमा कम्तीमा एक कार्यकाल पूरा गरेको, प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको, उपकुलपति पदको निर्धारित कार्यकाल समाप्त हुँदाका बखत ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस्तै गैरकानूनी काममा संलग्न नभएको र विश्वविद्यालयसँग संस्थागतरूपमा कुनै स्वार्थ नबाझिएको विषय पनि आवश्यक योग्यतामा राखिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले बढीमा तीन÷तीन हजार शब्दका विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र ९भिजन० र चारवर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना अलगअलगरूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
विसं २०७४ मा सो विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन जारी भई प्रा भरत झा पहिलो उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । उक्त ऐनमा उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले सभाका सदस्यमध्येबाट नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव र कम्तीमा एक जना महिलासमेत रहनेगरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
 कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभरूपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको लगानीमा सो विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो ।
विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहु विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप प्रतिस्पर्धाका आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्घि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।