काठमाडौं ।  सरकारले सन २०३० सम्म संघीय संसदमा ४० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउने लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्यमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला । मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री शर्माले थपे, ‘मलाई लाग्य यो लक्ष्यमा दलहरु पनि प्रतिवद्ध छन् ।’ 

सांसद विन्दा पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले एकात्मक संरचनामा रहेको राज्य प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक संरचनामा बदल्दै जाँदा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता गराउने बाचा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताएका छन् । 

‘तल परेको वर्गलाई माथि उठाउन नसक्दा सम्म समाज समान ढंगले अगाडि बढ्दैन भनेर समावेशी सहभागिताको कुरा गरिएको हो । यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनहरु संशोधन आवश्यक छ । साथसाथै राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । यसकारण सदलहरुलाई इनकरेज गर्न आवश्यक छ’ मन्त्री बन्दीले भने । 

सरकारले सबैलाई समावेशी सहभागिताको विषयमा सचेत गराउने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

२०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षमा पुरुष समानुपातिकमा महिला निर्वाचित हुने जस्तो प्रवृति देखा परेको भन्दै सांसद पाण्डेले प्रश्न उठाएकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री शर्माले भने, ‘२०७९ को निर्वाचनमा विगतमा जस्तो नहोस् भनेर कुरा उठाउनुभएको छ । यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।’

जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार उठाउने कानुनी बाध्यता चाहियो : अमृता थापा 

सांसद अमृता थापाले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न माग गरेकी छन् । 

मंगलबार बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा जरुरी सार्जजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । ‘प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत उम्मेदवारी दिँदा) मा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ’ उनले भनिन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग पनि उनको छ । 

यी दुबै माग सम्बोधन गर्न प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै जस्तो हुन गएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाई रहेको छ । अन्यथा निर्वाचन प्रणालीबारे गलत मानसिकता बस्न जान सक्ने उनको चिन्ता रहेको छ ।