काठमाडौं । तराई–मधेश क्षेत्र शिक्षामा पछाडि पर्नुमा राज्य र समाज दुवै दोषी रहेको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई झकझकाइएको छ । मधेशी एकता समाजले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मधेशमा शिक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले दुवैको पहल कदमीबाट मात्रै यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिनेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा प्राध्यापक प्रमोद मिश्र, शिक्षाविद् विनय कुसियैत, अधिवक्ता मोहना अन्सारी, अनुसन्धानकर्ता डा.सोहन साह, अधिकारकर्मी रामसुफल सदाय, दलित अभियन्ता संजय पासी र लेखिका रीता साह वक्ताको रुपमा सहभागी थिए ।
वक्ताहरूले जनक, बुद्ध र गार्गीको भूमि भनेर चिनिने तराई–मधेश शिक्षामा पछाडि पर्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताए । 

प्रोफेसर प्रमोद मिश्रले मधेशमा शिक्षाको अवस्था सहरभन्दा ग्रामीण भेगमा भयावह रहेको बताए । 
उनले दलित समुदायको बसोवास भएको ठाउँमा शिक्षाको अवस्था झनै खराब रहेको जनाए । भाषा र जातिले पनि शिक्षाको स्तरमा निकै प्रभाव पार्ने भएकोले दलित समुदायको बसोवास भएको ठाउँमा अम्बेडकर पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, शिक्षाविद् कुसियैतले मधेशमा शिक्षाको स्तर उकास्न प्राथमिक शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
संघीय सरकारले मधेशको शिक्षामा अझ सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै उनले देशैभरि शिक्षामा क्रान्ति ल्याउन प्रदेश सरकारलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।      
अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले मधेशमा मुस्लिम समुदायको शिक्षाको स्तर दलित समुदायभन्दा पनि दयनीय रहेको बताइन् । 
अन्सारीले मदरसामा पढेकालाई क्याम्पस भर्ना हुन र जागिर पाउन समस्या हुने गरेको भन्दै मदरसा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारी मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसैगरी लेखिका एवं महिला अधिकारकर्मी रीता साहले मधेशमा महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर एकदमै कम रहेको बताइन् । 
उनले मधेश प्रदेशले प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान सञ्चालन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको औंल्याए । यस्तै अनुसन्धानकर्ता डा.सोहन साहले मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्तर सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा रहेको बताए । 
मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा शिक्षाको अवस्था झनै खराब भएको बताउँदै उनले मधेश प्रदेशमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुको अवस्था दर्दनाक रहेको जनाए ।
दलित अभियन्ता संजय पासीले मधेशमा शिक्षाको अवस्था नाजुक हुनुपछाडिका दोषी राज्यका साथै समाज पनि रहेको बताए । 
मधेशका गाउँमा समुदाय र जातिको आधारमा शिक्षाको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा जातपात र छुवाछुतजस्ता भेद्भावले नराम्रो प्रभाव पारेको बताए ।
दलित अधिकारकर्मी रामसुफल सदायले विद्यालयभन्दा धेरै बालबालिका बाहिर रहेपनि त्यसबारे प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बेखबर रहेको बताए । विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये अधिकांश दलित समुदायका रहेको भन्दै उनले सांस्कृतिक सोच, जीवन शैली र आर्थिक अवस्थाका कारण बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तर्क गरे । 
सदायले बालबालिकालाई शिक्षित गर्नुभन्दा पहिले अभिभावकलाई शिक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखे । 
मधेशी एकता समाजका संस्थापक डा. रविन्द्र कुमार यादवले मधेशमा शिक्षाको खस्कदो अवस्था सुधार्न सामाजिक स्तरमा मधेशीहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।