काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘स्मार्ट र मितव्ययी’ निर्वाचन गराउन सङ्कल्प गरेअनुसार गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा लक्षित गरिएको रकममा तीन अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको छ ।
निर्वाचनका लागि सरकारबाट आठ अर्ब ११ करोड निकासा भएकामा आयोगको सचिवालयबाट एक अर्ब २६ करोड ३१ लाख, मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय (सात सय ५३) बाट ३५ अर्ब ४१ करोड २७ लाख, निर्वाचन कार्यालय (७७) बाट ४१ करोड ३३ लाख, गृहमन्त्रालयमार्फत   मतपेटिका ढुवानी चार करोड ५० लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले आज पत्रकार सम्मलन गरेर जानकारी दिएको  छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च पछिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी देखिएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब ४० करोड ३९ लाख दुई हजार ७६ र बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । सो निर्वाचनमा प्रति मतदानकेन्द्र रु दुई लाख २९ हजार ७८ खर्च भएको थियो । निर्वाचनमा गत निर्वाचनको तुलनामा कम एक जना मतदाता बराबर रु दुई सय ८४ खर्च भएको छ ।
आयोगले सरकारलाई तीन अर्ब ६९ करोड ६० लाख सात हजार एक सय २४ फिर्ता गरेको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, विसं २०७९ मा भएको कूल खर्चमध्ये २० दशमलव ३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानसभा निर्वाचन, विसं २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी रु पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख १८ हजार नौ सय ८८ भएको थियो । यो निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च रु चार सय ९३ पर्न गएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी जम्मा रु सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ८५ हजार तीन सय ८३ र प्रतिमतदाता खर्च रु पाँच सय नौ भएको थियो ।   
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, विसं २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट रु सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च रु तीन लाख ९३ हजार आठ सय ३४ भएकोमा प्रतिमतदाता खर्च रु पाँच सय छ रहेको थियो ।
     
निर्वाचनको समग्र विवरण
 
आयोगले निर्वाचनबाट विजयी दल र उम्मेदवार तथा प्राप्त मत सङ्ख्याको विस्तृत विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको परामर्शअनुसार विसं २०७८ माघ २४ गते नेपाल सरकारले विसं २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकोमा २०७९ साउन ८ गते बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, विसं २०७९ पहिलोपटक एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ । कूल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ (पुरुष मतदाता  ८९ लाख ९२ हजार १० (५० दशमलव ७१ प्रतिशत), महिला मतदाता ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० (४९ दशमलव २९ प्रतिशत)  र अन्य मतदाता एक सय ८३ (० दशमलव ००१ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ । निर्वाचनमा मतदानस्थल १० हजार सात सय ५६, मतदान केन्द्र २१ हजार नौ सय ५५, कूल उम्मेदवार एक लाख ४५ हजार १३ रहेका थिए । त्यसमा पुरुष उम्मेदवार ८९ हजार तीन सय १४ (६१ दशमलव ५९ प्रतिशत), महिला उम्मेदवार ५५ हजार छ सय९९ (३८ दशमलव ४१) थिए ।

    निर्वाचित हुने कूल पद ३५ हजार दुई सय २१ ( पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार), कूल निर्वाचित ३५ हजार ९७ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार), रिक्त रहेको पद सङ्ख्या एक सय २४ (१२३ पदमा दलित महिला सदस्य र एक पदमा महिला सदस्य) को उम्मेदवारी मनोनयन नभएको आयोगले जनाएको छ । निर्विरोध निर्वाचित तीन सय ९० मध्ये निर्वाचित (पुरुष) २० हजार छ सय ३१ (५९ प्रतिशत) र निर्वाचित (महिला) १४ हजार चार सय ६६ (४१ प्रतिशत) छन् । (स्थानीय तह निर्वाचन, विसं २०७४ मा ४० दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको थियो)

यस निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत ७० दशमलव ९६, पुनः मतदान भएका केन्द्र ८७, सम्पूर्णरुपमा बदर मत दुई दशमलव चार प्रतिशत, अनुगमन टोली १९, पर्यवेक्षण संस्था ३७, कूल पर्यवेक्षक सङ्ख्या  पाँच हजार तीन सय तीन, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दल ७९, निर्वाचनमा भाग लिएका दल ६५, स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल २४, मतपत्रको किसिम १३०, सानो मतपत्र छ लहर, ठूलो मतपत्र ६४ लहर, निर्वाचन सामग्री ५७ प्रकार केन्द्रबाट व्यवस्थापन  ४२, जिल्ला तहबाट १५० रहेका थिए ।
 
आयोगले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रही निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नवीन अभ्यास गरेको थियो । तीमध्ये सथानीय तह सदस्यमा उम्मेदवार हुन तत्काल पदमा बहाल भएका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने,  उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेश्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने,  मतगणना स्थलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान तथा आयोगबाट अनुगमन, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दलहरूलाई समेत सम्बन्धित दलकै चुनाव चिन्ह प्रदान, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समयको उपलब्धता, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई निर्वाचन आचारसंहितामा समावेश गरी तिनको अनुगमन आदि छन् ।

    यस्तै निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई मताधिकार, विज्ञापनमार्फत हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घन रोक्न विज्ञापन बोर्डबाट अनुगमन, मतदान कार्यमा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई नै खटाउन प्राथमिकता, निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन, मतदानस्थल पहुँचयोग्य बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरी विशेष प्रयत्न भएको थियो ।  

हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा लागि सकेका छौँ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको बताएका छन् ।
आयोगले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मङ्सिर ४ गतेका लागि सरकारलाई मिति सिफारिस गरेको बताए । उनले भने, “हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा लागि सकेका छौँ ।” उनले सरकारले उपकरण उपलब्ध गराउने भए आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गराउने बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले एक लाख ५६ हजार उम्मेदवार रहेकामध्ये एक लाख उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएकाले कारबाही गर्ने तयारी गरिएको बताए ।  

आयोगले खर्च विवरण सङ्कलन गरिरहेको भन्दै नबुझाउने, तोकिएको समयमा नबुझाउने र समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाउनेलाई आयोगले पाँचवटा टोली गठन गरी छानबिन गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ । निर्वाचनको परिमाण भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्दछ । उनले देशभरि नै अनलाइन मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने बताए ।
उनले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहमा प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने बताए । “विसं २०७० को मतपेटिका अहिले पनि हामीले प्रयोग गरेका हौ । अहिले पनि ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने के कस्ता सामग्री छन् त्यसको विवरण पठाउन भनेका छौं”, उनले भने, “आगामाी निर्वाचनमा पनि थुप्रै निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्न सकिने छ ।”
आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय मिडियाको प्रयोग गरिने उनले बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा आगामी निर्वाचन भने खर्चिलो हुने बताए । “स्थानीय तहको निर्वाचन एकथरिका दुई करोड मतपत्र छापेका थियौं । अबको निर्वाचन चार थरिका आठ करोड मतपेटिका छाप्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “स्थानीय तहभन्दा आगामी निर्वाचनमा खर्च बढ्छ ।”
उनले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अस्थायी मतदाता पनि आगामी निर्वाचनमा हुने बताए ।
कारागारका कैदी, कर्मचारी, निर्वाचनका काममा खटिएका कर्मचारी पनि मतदानमा सहभागी गराइने उनको भनाइ रहेको थियो । अन्तिम नामावाली प्रकाशित गरेपछि मात्र अस्थायी मतदाताको नामा पनि प्रकाशित गरिने उनले बताए ।

निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मत परिणाम सार्वजनिक

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दलहरूले वडामा पाएको मतका आधारमा मत सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक मत विवरणमा आयोगले नेपाली कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब एक लाख ४४ हजार ५९१ मत बढी ल्याएको आयोगले जनाएको छ ।  त्यसैगरी,  नेकपा एमाले कुल मतको ३३‍.३ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

आयोगको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत पाएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत पाएको छ । कांग्रेसले पाएको मत ३४‍.२८ र एमाालेले पाएको मत ३३.०३ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ लाख तीन हजार २४७ मत पाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पाँच लाख ७७ हजार ३८०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार लाख २२ हजार ७३७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख ६४ हजार १६० मत पाएको छ ।

माओवादी केन्द्र १३.०३, जसपाले ५, एकीकृत समाजवादीले ३.६६ र राप्रपाले ३.१६ प्रतिशत मत पाएका आयोगले जनाएको छ ।