काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलको सहमति नभए पनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि बढाउन मिल्नेगरी कानुन संशोधन गर्न संसद्‌मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै दलभित्र दबाव बढेको छ । पार्टीका महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलले भने देउवाको कदमले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो विधेयकको आलोचना भएको छ । कतिपयले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् नियुक्ति विवाद के हो ?

अघिल्लो सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत राख्ने सभामुख नभए पनि संवैधानिक नियुक्ति अघि बढाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । यसरी विरोध गर्ने खेमाको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । केही दिनअघि मात्रै देउवा सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे अहिले बहस भइरहेको छ ।
चर्चाको कारण चाहिँ उनले ल्याएको विधेयक पनि यसअघि कांग्रेसले नै आलोचना गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा तात्त्विक रूपमा फरक छैन । यसअघि ओलीले तीनजना सदस्यको निर्णयबाट संवैधानिक परिषद्‌ले कुनै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश मार्फत् कानुन संशोधन गरेका थिए । जम्मा छ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा उपसभामुख रिक्त भएका कारण गत वर्षबाटै पाँचजना मात्रै सदस्य छन् । अहिले देउवाले ल्याएको विधेयकमा पनि पनि तीनजना सदस्यबाटै परिषद्को निर्णय अघि बढाउन मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्‌का पाँचमध्ये यसअघि जस्तै अहिले पनि दुई जना सत्ता पक्ष निकट छन् ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री र उनकै दलबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनेका गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाहेक प्रधानन्यायाधीशको सहयोग लिए परिषद्‌बाट सिफारिस अघि बढ्न सक्थ्यो । यो पटक पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका अग्निप्रसाद सापकोटाको समर्थन पाउने निश्चित ठानिन्छ । कायम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई साथमा लिन सके उनले पनि ओलीले जस्तै गरी देउवाले पनि नियुक्ति अघि बढाउन सक्छन् । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरेको संशोधन निष्क्रीय भइसकेका कारण देउवाले फेरि नयाँ विधेयक ल्याएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश निर्णायक बन्दा अघिल्लो सरकारका पालमा भएका कतिपय संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेको थियो । संसद्‌मा महाअभियोग दर्ता भएपछि जबरा हाल निलम्बनमा छन् ।
अध्यादेशमार्फत् नियुक्तिको बाटो खोलेर अघिल्लो सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरू विवादास्पद पनि भए । परिषद्को बैठकमा आफूलाई नराखिएको र सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘विधेयक संविधानविपरीत’
नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले संसद्‌मा पुर्‍याएको विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्‌मा सदस्यहरूबारे व्यवस्था गर्दा नै राज्यका तीन वटै अङ्गको सहभागितामा निर्णय गरियोस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो । छ जना सदस्य रहने परिषद्‌मा तीन जनाबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव संविधानको बहुमतको अवधारणाको समेत विपरीत छ’ अधिकारीले भने ।
परिषद्को ५० प्रतिशत सदस्यबाट गरिने निर्णयबाट निर्णय गर्दा संविधानले कल्पना गरेको बहुमतको विरुद्धमा हुने अधिकारीको दाबी छ । यसअघि यस्तै कानुन ल्याएर गरिएका नियुक्तिबारे चुनौती दिँदै अदालतमा दायर गरिएको रिट अदालतमा विचाराधीन छ ।

एमालेको प्रतिक्रिया
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले यस्तै व्यवस्था ल्याउँदा विरोध गरेको कांग्रेसले हुबहु प्रावधान ल्याउँदा आफूहरू अचम्मित परेको बताए ।
‘यसअघि निरङ्कुशता आयो भन्ने कांग्रेसका साथीहरूले हुबहु व्यवस्था ल्याउँदा हामी अचम्ममा परिरहेका छौँ । अघिल्लो सरकारले यही व्यवस्थामा टेकेर गरेका निर्णयकोविरुद्ध अदालत गएका सभामुखको कदम पनि के हुन्छ भन्ने हामीले हेरिरहेका छौँ’ पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङले भने ।

‘अघिल्लो कदम वा यो कदम सही वा गलत के थियो भन्ने अदालतले भन्ला। हामी अचम्म मानेर हेरिरहेका छौँ’ उनले भने । एमालेका कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा यो विधेयक ल्याउनुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएका छन् । विधेयक कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘म अहिले काठमाडौं बाहिर छु । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । तर फिर्ता हुने नहुने वा कहिले हुनेबारे मलाई जानकारी छैन ।’–बिबिसी