काठमाडौँ, १३ जेठ । द्धन्द्वपीडितका लागि सङ्घीय सरकारबाट आशातीत काम हुन नसकेका बेला केही जिल्लाका स्थानीय तहले भने पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने कामको सुरुआत गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि महिला, कानुन र विकास मञ्च, इन्टरनेशनल एलर्ट नेपाल र पिटिओले संयुक्त रुपमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लामा स्थानीयस्तरदेखि काम सुरु गरेका छन् ।

दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीका स्थानीय तहमा चार वर्ष संवादका साथै जीविकोपार्जनका लागि काम गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । पीडितलाई मनोसामाजिक एवं कानुनी परामर्श, स्थानीय र प्रदेशस्तरमा नीतिगत बहससमेत गरिएको छ । कार्यक्रमको प्रभावले पहिले सँगै खेल्न पनि नचाहने फरक आस्थाका द्वन्द्वपीडितमा अहिले सौहार्दता कायम हुन थालेको छ । कार्यक्रमको सहयोगमा चारवटै जिल्लाका द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसमेत दिइएको छ । 

      फलस्वरुप द्वन्द्वपीडितको क्षति परिपूरणका लागि स्थानीय तहदेखि काम हुन थालेको कैलालीकी परियोजना संयोजक रेणुका प्रधान श्रेष्ठले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको कार्यक्रममा उनले सुनाए। बाँकेका परियोजना संयोजक वसन्त गौतम दुई पक्षका बालबालिका एकै ठाउँमा जम्मा हुन अभिभावकले रोकिरहेको अवस्थामा सामुदायिक संवादले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको बताए। पीडितलाई स्थानीय सरकारको पहुँचमा लैजान पनि कार्यक्रमले सहयोग गरेको उनले सुनाए। दाङका परियोजना संयोजक गोमा महराले घोराही उपमहानगरपालिकाले द्वन्द्वपीडितलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको उदाहरण सुनाइन । दाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नागरिक मारिएका स्थानमा शान्ति उद्यान निर्माण गरेर दुवै पक्षबीच मेलमिलापमा जोड दिइएको छ । 

     चारै जिल्लामा जिल्ला सङ्क्रमणकालीन न्याय सञ्जालसमेत गठन गरिएको छ । मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा गठन गरिएको सञ्जालले पीडित पक्षलाई न्याय र मेलमिलापका लागि काम गरेको छ । कार्यक्रममा कैलालीका सञ्जाल संयोजक गणेश मल्ल, दाङ संयोजक प्रकाश चौधरी र बर्दियाका भगीराम चौधरीले चार वर्षे परियोजना कार्यक्रम सकिए पनि नागरिक संस्थाका रुपमा यो मुद्दामा काम गरिनेमा जोड दिए । द्वन्द्वपीडितको मानसिक समस्या समाधानमा टिपिओ नेपालले काम गरेको संस्थाकी रत्नमाया लामाले सुनाइन। मनोसामाजिक परामर्शका लागि संस्थाले साढे दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको उनले बताइन । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारीले शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि सङ्घीय सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै छिटो समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे ।