कोलम्बो, २४ वैशाख । आर्थिक तथा राजनीतिकरुपमा सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्कामा फेरि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ ।   गत शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी सङ्कटकाल घोषणा गरिएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षले आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्न सङ्कटकाल लागू गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटका विरुद्धमा जनआक्रोस र आन्दोलन बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सङ्कटका घोषणा गरेको हो ।
उनले सार्वजनिक सुरक्षा र जीउ धनको रक्षाका लागि सङ्कटकाल लगाउनु अत्यावश्यक भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा जनाइएको छ । आन्दोलनकारीले ढुवानी तथा आवत जावतसमेतमा अवरोध गरेको र कतिपय सेवा प्रवाहामा समस्या उत्पन्न भएकोले अवरोध हटाउन र सेवा प्रवाहलाई सहज गराउन सङ्कटकाल लगाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गरेर जनताको आवाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र नागरिक अधिकार कुण्ठीत गरेको भन्दै कतिपयले भने विरोध गरेका छन् ।  

पुनः संकटकाल लगाउने निर्णयको अमेरिका र युरोपेली संघद्वारा आलोचना

श्रीलङ्कामा पुनः संकटकाल लगाइएपछि राष्ट्रपति गोटबाय राजपाक्षको निर्णयको शक्ति राष्ट्रहरूले आलोचना गरेका छन् ।
अमेरिका र युरोपेली संघले सरकारविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शनका माझ दोस्रो पटक संकटकाल लगाउने राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका हुन् ।
राजधानी कोलम्बोस्थित अमेरिकी राजदूत जुली चुङले मानिसहरूको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताए ।
श्रीलङ्कालीहरूले बेहोरिरहेको वास्तविक चुनौतीहरूसँग जुझ्न र देशमा सबैका लागि समृद्धि र अवसर रहने बाटोमा फर्काउन दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै युरोपेली सङ्घले सङ्कटकालले श्रीलङ्काका अप्ठेराहरू हल गर्न मद्दत नगर्ने भन्दै त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को एउटा विशेष बैठकपछि सङ्कटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति राजपाक्षको कार्यालयले सार्वजनिक सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै सङ्कटकाल लगाइएको जनाएको छ ।
यसअघि पनि श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले गत अप्रिल २ मा सङ्कटकाल लगाउनुभएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गम्भीर सङ्कट बेहोरिरहेको श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन र औषधि आयात गर्न गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ ।

श्रीलङ्का र आईएमएफबीच प्राविधिक वार्ताको अर्को चरण शुरु हुने

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मे ९ देखि मे २३ सम्म श्रीलङ्कासँग प्राविधिक वार्ताको अर्को चरण शुरु गर्ने आईएमएफका श्रीलङ्काका नियोग प्रमुख मासाहिरो नोजाकीले बताएका छन् ।
नोजाकीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आईएमएफको नीतिअनुरुप आईएमएफ श्रीलङ्कालाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
“श्रीलङ्काको ऋणलाई दिगोरूपमा मूल्याङ्कन गरिएको हुनाले र्या पिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्टमार्फत आईएमएफको वित्तपोषणको स्वीकृतिले ऋणको दिगोपन पुनःस्थापित हुने पर्याप्त आश्वासन चाहिन्छ,” उनले भने ।
दुई पक्षले गत महिना आईएमएफको मुख्यालयमा पहिलो चरणको छलफल गरेका थिए । श्रीलङ्काले र्याइपिड फाइनान्स इन्स्ट्रुमेन्ट (राएफआइ) सुविधाका साथसाथै आइएमएफबाट ठूलो विस्तारित कोष सुविधाको लागि आफ्नो विदेशी मुद्रा अभावको समस्यालाई पार गर्नको लागि आशा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री राजापाक्षले राजीनामा दिने सम्भावना

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा तयारी गर्नुभएको जनाइएको छ ।
देशभरमा आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि उनले राजनीतिक निकासका लागि पदबाट राजीनामा दिन लागेको उनी निकट श्रोतले जनाएका छन् ।
राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारक राजापाक्ष नेतृत्वको सरकार नै भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई राजीनामाका लागि अत्यधिक दवाव परेको छ ।
आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री महेन्दालाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि चर्को दवाव दिएका छन् । उनले राजीनामा नदिएमा आन्दोलन थप चर्किदै जाने देखेर उहाँले राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
आन्दोलन चर्किदै गएको र सङ्कटकाल लागू भएको परिपेक्षमा आगामी कदमका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीबीचमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री महेन्दा राजापाक्ष राजीनामा दिन सहमत भएको जनाइएको छ ।
देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि महङ्गी र अभाव बढेको थियो । महङ्गी र अभावबाट आक्रोसित जनताले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलनपछि सरकारले त्यतिबेला पनि सङ्कटकाल लगाएको थियो । आन्दोलनकारीले सरकारलाई बर्खास्त गर्न माग गरेपछि प्रधनमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री नयाँ बनाएर काम गर्दा पनि ठोस उपलब्धी नभएपछि आन्दोलन फेरि चर्किएकाले अहिले प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।-रासस/एएनआई