सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं, १७ चैत । सरकारले नेपाल प्रहरीका तीनजना डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बढुवा भएका तीन जनालाई आजै दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने कार्यक्रम छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर उनीहरूलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउने कार्यक्रम रहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णकुमार केसीले जानकारी दिए ।
सरकारबाट आधिकारिक निर्णय आइनपुगेको भन्दै आउनेवित्तिकै विशेष समारोहको आयोजना गरिने उनले बताए ।गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले १ चैतमा उनीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेको थियो । जसले गर्दा उनीहरूको नियुक्तिमा ढिलाई भएको थियो । तर, आयोगले बढुवा गरेको सिफारिसलाई सदर गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवाको निर्णय गरेको हो । बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । समितिले यसअघि सिफारिस गरेका तिनै जनाको नाम सदर गरेर पठाएको थियो ।
एआईजीमा बढुवा नभएका तीन डीआईजी पुगे सर्वाेच्च अदालत
अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा विभेद गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका तीनजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनजना डीआईजीहरू बसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । यसअघि उनीहरूले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेका थिए । आयोगसँगको छलफलपछि न्यायका लागि भन्दै सर्वाेच्च पुगेकाे डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।
वरीयताक्रममा आफुभन्दा कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीहरूले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि छानबिन गर्दै समितिले बढुवा सिफारिसलाई नै सदर गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले तेस्रो वरीयताका डीआईजी पन्त, छैटौं वरीयताका सिंह र आठौं वरीयताका धानुकलाई एआईजी बढुवाका लागि १ चैतमा सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसविरुद्ध तीनजना डीआईजीहरूले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीउपर छानबिन गरी कैफियत नदेखिएको जवाफ दिएको थियो ।