काठमाडौँ, १६ चैत । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्थापनाको ६७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । पत्रकारको हकहितका निम्ति स्थापित महासङ्घ नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारका हकहित तथा पेसागत मुद्धाका लागि अविछिन्न रुपमा लड्दै आएको छ ।  ६७औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा महासङ्घले तीन तहमा बन्दै गएका कानुनका कतिपय व्यवस्थामा असहमति जनाउँदा त्यसलाई सच्चाउनेतर्फ भन्दा तिनलाई उपेक्षा गर्ने चरित्र राज्यले देखाएको जिकिर गर्दै आएको छ । नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घ गम्भीर रहेको तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने सन्दर्भमा सकारात्मक रहेको जनाउँदै अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नियन्त्रणकारी मनसायका साथ कानुन बनाउने खोजिए महासङ्घले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए ।
उनले पुनः महासङ्घसहित सरोकार पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिमा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्ने गरी सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, साना लागानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना र आमसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष पोखरेलले दिवसका अवसरमा देशैभर र विश्वका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका महासङ्घका सदस्यसहित आम नेपाली सञ्चारकर्मी र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले प्रेस काउन्सिलको पुनःसंरचना, समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन र श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषमा विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । 
महासङ्घले पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध, ज्येष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका माग पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै आएको छ । 
शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “२०७७ चैतमा २६औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले हाम्रा मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने छ, प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवीको सवाललाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नै यो कार्यसमितिले आफ्ना रणनीति निर्माण गर्ने छ, यो हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो, महासङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो दायित्व र समाजले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।”
दिवसको अवसरमा आज महासङ्घले प्रभातफेरी, फुटसल प्रतियोगिता, सञ्चारका विविध विषयमा विज्ञसहितको अन्तक्र्रिया, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर जस्ता रचनात्मक कार्यक्रमको  आयोजनासमेत गरको छ । 

‘पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छु’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाको व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 
नेपाल पत्रकार महासङ्घको ६७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई ‘उपचार सुविधा परिचयपत्र’ का आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिसक्दा पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकामा म चिन्तित छु, विषयगत रुपमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम भए पनि यो कार्यान्वयनको सवाल मेरो मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो, म मेरै कार्यकालमा यो विषय कार्यान्वयको सुरुआत होस् भन्ने चाहन्छु ।”
मन्त्री खतिवडाले मातहतका कर्मचारीलाई पत्रकारको स्वास्थ्य उपचारको विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको जनाउँदै नीति र निर्णयगत सहजीकरण तत्कालै गरी सबै अस्पतालमा सो निर्देशन पठाइदिने र पत्रकारको सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।  
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिरहेको जनाउँदै उहाँले सबै नेपालीलाई बीमाको दायरामा आउन अपिल गर्नुभयो । महासङ्घको ६७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले कोरोना महामारीको समयमा जनतालाई सही र जिम्मेवार सूचना प्रभाव गर्ने सञ्चारकर्मीको प्रसंशा गरे । महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस वितन्त्रतासँगै पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित् गनुपर्ने माग गरे ।–रासस