नेपालगञ्ज १५ चैत । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा  बाँकेका सात तेस्रोलिङ्गी मतदाताले मताधिकार  प्रयोग गर्ने भएका छन् । ती मध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकाका चार, कोहलपुर नगरपालिकामा एक, राप्ती सोनारी  र खजुरा गाउँपालिकामा एक÷ एक रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी बाँकेमा  १८ वर्ष पूरा भएका कूल तीन लाख २९ हजार ४७३ ले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनेछन् । तीमध्ये पुरुष एक लाख ६७ हजार ३४९ छन भने महिला एक लाख ६२ हजार ११७ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 
विसं २०७४ को स्थानीय निर्वाचनताका जिल्लामा दुई लाख ४६ हजार १०३ मतदाता रहेकामा यस वर्ष करिब ८० हजार मतदाता थपिएका जनाइएको छ । जिल्लामा मतदानस्थल १३६ र मतदान केन्द्र ३७९ छ । मतदाता सङ्ख्या बढेकाले ५२ मतदान केन्द्र पनि बढेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । विसं २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । 

 तेइस दललाई  चुनाव चिन्ह्न

जिल्लामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ दलबाहेक साना २३ दल निर्वाचन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका छन् । उनीहरुलाई निर्वाचन कार्यालयले चुनाव चिन्ह्नसमेत प्रदान गरेको छ ।  यस्ता साना दलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, जनजागरण पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा मालेलगायत रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । 

सर्लाहीमा थपिए करिब पाँच लाख मतदाता

जिल्लामा मतदाताको सङ्ख्या चार लाख ७४ हजार ४३९  पुगेको छ । तीमध्ये पुरुष  दुई लाख ५७ हजार १३८ र महिला मतदाता दुई लाख १७ हजार २९२  रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।  निर्वाचन अधिकृत दिवाकर भुजेलका अनुसार यसैगरी अन्य नौजना मतदाता रहेका छन् । 

जिल्लाको  पालिकामा मतदानस्थल सङ्ख्या ३१८ र जम्मा मतदान केन्द्र सङ्ख्या ५९९ कायम रहेको उनले बताए । सबैभन्दा बढी बरहथवा नगरपालिका र सबैभन्दा कम पर्सा गाउँपालिकामा मतदाता सङ्ख्या रहेको छ । ती स्थानीय तहमा क्रमशः ४३ हजार २०२ र १२ हजार ५२७ मतदाता सङ्ख्या रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरुले मतदानस्थल र केन्द्रहरुको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।  सबैभन्दा धेरै स्थानीय निकाय जिल्लामा छन् ।

निर्वाचनका लागि सङ्गठित हुँदै कञ्चनपुरका एकल महिला

सेवासुविधामा पहुँच पुग्न नसकेपछि जिल्लाका एकल महिलाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सङ्गठित भएका छन् । स्थानीय तहबाट पाउने सेवासुविधामा पहुँच पु¥याउनका लागि एकल महिलाहरु सङ्गठित भई उम्मेदवार बन्ने इच्छा जाहेर गरेका हुन् । 

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह गठन गरी एकल महिलाहरु सङ्गठित भएका छन् । समूहको सञ्जाल नौवटै स्थानीय तहमा पु¥याएका छन् । एकल महिलाले राजीतिक दलहरुमा आबद्ध भएर आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्नका लागि दाबी पेस गर्न थालेका छन् । एकल महिला समूहका शुक्लाफाँटा नगरस्तरीय सञ्जालका अध्यक्ष शान्ता धामीले स्थानीय तहबाट पाइने सेवासुविधामा एकल महिलाको पहुँचमा पुग्न नसक्दा सङ्गठित भएर चुनावमा उम्मेदवार बन्न लागेको बताइन् । 

“स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल महिलालाई वडा सदस्यदेखि अध्यक्षसम्म समावेश गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिने कार्यमा लागेका छौँ,” उनले भने, “जनजाति, दलित, महिलालाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अनिवार्य गरिए झैं एकल महिलालाई समेत उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ, अहिलेसम्म राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरुले यस कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उम्मेदवार बनाउँछन् ÷बनाउँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।” 

उनले भने, “नगरपालिका क्षेत्रमै तीन हजारभन्दा बढी एकल महिला छौँ । सबै जना एकबद्ध भएका छौँ । निर्वाचनमा निर्णायक पनि हौँ । उम्मेदवार नबनाइए निर्वाचनको नतिजालाई फेर्न सक्छौँ ।” “स्थानीय तहमा एकल महिलाका लागि के कार्यक्रम हुन्छ । थाहा हुँदैन । सूचना माग्दासमेत बेवास्ता गरिन्छ । तपाईंलाई के चाहियो भनेर फर्काइन्छ । बजेट विनियोजन हुँदैन,” एकल महिला पार्वती लुहारले भने, “विगतमा मतदाताका रुपमा मतदान गर्दै आएका थियौँ । अब उम्मेदवार बनेर अधिकारको लडाइँ लड्छौँ ।” वडाध्यक्षमा आफ्नो दाबी रहेको उनले बताए । 
“द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान् बेपत्ता बनाइएका, द्वन्द्वका क्रममै श्रीमान् गुमाएका पीडित महिलाको आवाजसमेत कसैले सुनेन् देवकी ऐरले भन्नुभयो, “पीडित महिलाहरुको अवस्था के छ । कुन अवस्थामा बाँचेका छन् । कसैले अहिलेसम्म हेरेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर पाँच वर्ष बिताए । वास्ता गरिएन । त्यसैले आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्नका लागि एकबद्ध भएर अगाडि सर्न थालेका छौँ ।” “बच्चालाई भोक लागे रोएपछि मात्रै आमाले दूध दिन्छन् । त्यसै अनुसार हक अधिकारको लडाइँ लड्नका लागि आफँैबाटै अग्रसरता देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,” मञ्जु शाहीले भने, “अधिकार माग्दैछौँ । नदिए खोस्न पनि जान्दछौँ । यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्नमा समेत जुटेका छौँ ।”

एकल अपाङ्गता भएका महिला देवकीदेवी भट्ट चुनाव आउन लागेपछि उम्मेदवारहरु घर बस्तीमा पुगेर खुट्टा ढोग्न पछि नपर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । “चुनावका बेला खुट्टा ढोग्ने नेताहरु चुनाव जितेर गएपछि चिन्न नै छोड्ने गरेका छन्,” उनले भने, “एकल महिलाले पाउनुपर्ने भत्ताको रकमसमेत धेरैले पाउँदैनन् । कागजात जुटाउन नसक्दा धेरै भत्ताबाट वञ्चित छन् । जनप्रतिनिधिसँग गुनासो राख्दा कुरा नै सुन्नुहुन्न । कहिले यो कागज पुगेन । त्यो पुगेन भनेर फर्काउने गर्नुहुन्छ । अरू सुविधा पाउनु त परको कुरा हो ।”

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कञ्चनपुरका उपाध्यक्ष जयन्ती पन्त महिला भएपछि पीडा नै पीडा र अभावै अभावमा बाँचेको बताउँछिन् । त्यहीमाथि एकल महिला भएर बाँच्नु निकै चुनौतीको समाना गर्नुपर्ने उनले बताइन् । “एकल महिला पीडा लुकाएर पनि समाजका अगाडि हाँसेका छन्,” उनले भनिन्, “सामाजिक रुपमा एकल महिला भएपछि नानाथरी कुरा गरिन्छ । अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । यिनै कुराहरुविरुद्ध एकजुट भएर सङ्गठित भएर लाग्नु परेको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर अधिकार स्थापित गर्नका लागि एकजुट भएका छौँ । एकता नै बल हो भन्छन् यसमा सफल हुन्छौँ ।”