काठमाडौँ, १० चैत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि यस विषयमा संसद्मा र संसद् बाहिर वकालत गर्दै आउनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निर्देशनमा सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानमा यो एजेन्डा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकको निर्णयमा गाँजाको नमुना सङ्कलन गर्न कानुनी बाधा परेको भन्दै औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाका प्रेस सल्लाहकार शान्तराम बिडारीले जानकारी दिए। 
मन्त्री खतिवडाद्वारा बुधबार प्रमाणित निर्णयमा भनिएको छ, “गाँजाको औषधीय गुण तथा विषाक्तताको अनुसन्धान कार्यको लागि नमुना सङ्कलन गर्न कानुनी बाधा परेको औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।” गाँजा खुला गर्ने विषयमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

औषधिमै आर्थिक अनियमितता 

स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि औषधि खरिद गर्ने गरेको छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि खरिद गरिने औषधिमा नै आर्थिक अनियमितता गरियो भने त्यो के होला ? यस्तै भएको छ हुम्लामा । 
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गजबहादुर रावतले गाउँपालिकाबाट औषधि खरिदका लागि आएको रकमबाट कम औषधि खरिद गरी बाँकी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका आधारमा औषधिका लागि विनियोजित बजेट हिनामिना भएको पाइएको हो । 
उक्त कार्यमा वडाध्यक्ष रावत, सर्केगाड गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सन्तोष धामी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञश्वर पाण्डे र लेखापाल सुरतबहादुर रेश्मीको संलग्नता रहेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले बिगो बमोजिमको कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए