काठमाडौँ, १० चैत । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कामप्रति कृषिमन्त्री असन्तुष्टले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सोचे जस्तो कार्य नगरेको बताएका छन् । नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीले बुधबारदेखि सुरु भएको १३ औं बागवानी गोष्ठीमा उनले प्रधानमन्त्रीको नामबाट सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानका लागि के कति काम गरेको छ भन्ने विषय समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनासँग प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ, त्यसबाट जनताले कति फाइदा लिए, किसानले कति फाइदा लिए त्यसको बारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने । परियोजनाले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको नाममा खोलिएको परियोजना भएको हुनाले त्यसको प्रतिष्ठाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । मन्त्री यादवले विदेश जाने युवालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । ‘देशमा थुप्रै बाँझो जमिन छन्, तर त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने त्यसको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । जोसँग जमिन छैन, त्यसलाई बाँझो जमिन दिएर कृषिप्रति आकर्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कतिपय युवा खेती गर्न जमिन नपाएर ऋण लिएर भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेकाले त्यसलाई रोक्न नीति बनाएर बाँझो जमिन वितरण गर्नुपर्ने उनले बताए । बाँझो जमिनमा चकलाबन्दी वा सहकारीको माध्यमबाट खेती गरेर उत्पादनमा वृद्धि उनको भनाइ छ । यादवले कृषिमा दिइने अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । बिहीबारसम्म चल्ने गोष्ठीमा बागवानीका विज्ञहरू कौशलकुमार पौडेल, किशोरचन्द्र दहाल, अनिलकुमार अचार्य, विनोदकुमार भट्टराई, डा.हरिबहादुर केसी, डा.उमेशकुमार आचार्य, सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, प्रदीपराज रोकया, डा.गरिधारी सुवेदी, जीतनारानायण चौधरी, राजेन्द्र गौतम, जीवन श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद पौडेल, डा.कालिकाप्रसाद पौडेललगायतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

बागवानी क्षेत्रको विकासमार्फत बाँझो जग्गाको उपयोग प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालालाई सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले गोष्ठीको आयोजना गरिएको सोसाइटीका अध्यक्ष इन्द्रराज पाण्डेले बताए ।