काठमाडौँ, ७ चैत । जातीय विभेद् अन्त्य गर्नका लागि सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

छपन्नऔँ अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद् उन्मूलन दिवसका अवसरमा इन्सेकले आज आयोजना गरेको ‘जातीय विभेद्विरुद्ध राष्ट्रिय कार्यशाला’ को उद्घाटन समारोहमा  राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेद्सम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जातीय विभेद् र छुवाछुतजस्तो संस्कृतिको मुलुकबाटै सबैले मिलेर उन्मूलन गर्नुपर्ने बताए । 
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले राज्यले नै शोषणमा परेका समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले अझै पनि समाजमा विभेद् कायम रहँदा नेपालीको शिर झुकेको आफूलाई महसुस भएको बताए । 
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जातीय विभेद् एक प्रकारको अमानवीय व्यवहार भएको हुँदा सबैले मिलेर यसको निर्मूल गर्न पहल गर्नुपर्ने र राज्यका कानुनी निकाय अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले राज्यले जातीय विभेद्जस्ता कुरीति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेकोे ५६ वर्ष पूरा भए पनि  पश्चिममा देशमा रङगभेद र नेपालजस्ता देशमा अझै जातीय भेद्भाव उन्मूलन हुनसकेको छैन ।
 इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले नेपालमा कानुन, नीतिगत र व्यवहारमा पनि जातीय विभेद् निर्मूल गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरेको जानकारी दिए। कार्यशालामा देशभरबाट ११५ जनाको सहभागिता छ । नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद् उन्मूलन महासन्धि १९६५ अनुमोदन गरी सन् १९७१ देखि लागू गरेको छ । 
अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताका साथै नेपालको संविधानले मौलिक हकमा नै जातीय छुवाछुतविरुद्ध र दलितको हकको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र मौलिक हकको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ ।