काठमाडौँ, ४ चैत । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट बञ्चित नेपाली नागरिकलाई कसरी सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीबीच गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरुबीच भएको सहमतिलाई के÷कसरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो । सरकारले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय सहमति जुटाउन निरन्तर वार्ता र छलफल गर्दै आएको छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर कर्यौ विद्यार्थी तथा युवा युवती राज्यवाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन । नागरिकता नपाएकै कारण उनीहरुले शिक्षा र रोजगारी प्राप्तिमा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । सरकारले त्यस्ता नागरिकको आवाजलाई सम्बेधन गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न कोणबाट छलफल र पहल गरिरहेको छ । छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । 

गृहमन्त्रीसँग लिम्बुवान पार्टीका पदाधिकारीको भेट

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा गृह मन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न समयमा पक्राउ गरेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ तथा लागेका मुद्दा फिर्ताका लागि अनुरोध गरेका थिए । 
लिम्बुवानको प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टी महासचिव सूर्य माखिम, उपमहासचिव विक्रम सुब्बा, पार्टीका जिल्ला इलाम अध्यक्ष शरण फागोलगायत थिए । उक्त पार्टीले यसअघि सोमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा रहेको वार्ता कमिटीसँग छ पटक सम्वाद गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।