काठमाडौँ, १ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बेचबिखन प्रभावितको पाँचौँ राष्ट्रिय भेलापछि जारी गरिएकोे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्या आउन नदिनका लागि राज्यले स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।    
‘शक्ति समूह र एट्विन’ नामक संस्थाले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “महिला वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताबारे गहिरो गरी अध्ययन गरेर कारण पत्ता लगाई राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समस्या सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।” 
उनले आर्थिक, सामाजिक, बेरोजगारी, शैक्षिक वा चेतनाको कमीले पनि महिला वैदैशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनसक्ने भन्दै त्यसबारेमा राज्यले अध्ययन गरी प्रभावित जिल्लामा आत्मनिर्भर हुनेगरी रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । 
राष्ट्रपति भण्डारीले वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखन सम्बन्धमा भएका ऐन÷कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली महिलाले भोगिरहेको समस्या महिलाको मात्रै समस्या नभएर सिङ्गो राष्ट्रको समस्या भएको बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान’ कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावित महिलाको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, “वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिला प्रभावित हुनुपर्ने समस्या राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आउने विषय भएकाले उद्धार र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आउन नदिन यसलाई राज्यले नै गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुपर्छ ।” 
सोही अवसरमा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बेचबिखन प्रभावित महिलालाई पनि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान’ कार्यक्रममा समावेश गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरिन् ।    
यही फागुन २९ र ३० गते काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “मानव बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्धार, स्वदेशफिर्ती, पुनःस्थापना र पुनर्मिलनसम्बन्धी कानून, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा अभाव भइरहेको छ, त्यसको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग भेलाले माग गर्दछ ।”

दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँ हुँदै
महिलाहिंसाविरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापीरूपमा उठाउँदै हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन दुईदिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन हुने भएको छ । काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा महिला हिंसाका विविध पाटोलाई उजागर गर्दै हिंसापीडितको न्यायमा पहुँच कसरी पु¥याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिइने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।    राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृतलगायत समुदायका महिला बढी हिंसा प्रभावित हुने गरेको बताइन् ।  
उनले विगतको तुलनामा अहिले विश्वव्यापीरूपमा हिंसा बढ्नुका साथै तीनको स्वरुप पनि परिवर्तन भइरहेको बताउँदै अहिले डिजिटल प्रविधिको हिंसा, लिभिङ टुगेदर, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेको पीडालगायत हिंसाको सम्बोधन हुन नसकेको विचार व्यक्त गरिन् । 
लैङ्गीक हिसाबले भ्रुण हत्यादेखि धर्तीमा वृद्ध हजुर आमामाथि हुने हिंसालाई केलाएर सम्बोधन गरिनुपर्ने र हिंसा प्रभावितलाई न्यायमा पहुँच दिलाउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले महिला हिंसा भनेको मानव अधिकारको हनन् भएकाले यस्ता हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमै कसरी सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्मेलनमा उठाइने बताइन् । 
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला गैरसरकारी संस्था महासङ्घ(डब्लुएनएफ) र ‘एभ्री बुमन’ नामक संस्थाको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको दुईदिने सम्मेलनले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सिडले गर्न नसकेको व्यवस्थालाई एक महिला महासन्धिमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित देशका सरकारलाई घच्घचाउने काम पनि सम्मलेनमार्फत गरिने डब्लुएनएफकी अध्यक्ष शशि अधिकारले बताइन् ।
यही चैत १ र २ गते हुन लागेको सम्मेलनमा दक्षिण एसिया, अमेरिकालगायतबाट महिला अधिकारकर्मी, लेखक, मानव अधिकारकर्मी गरी विभिन्न देशका १०० जना सहभागी हुनेछन् भने सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।