काठमाडौं, २१ फागुन । राष्ट्रियसभाका २० जना सांसदको पदावधि शुक्रबारदेखि सकिएको छ ।  पदावधि समाप्त भएका सांसदहरुलाई राष्ट्रियसभ तथा त्यस अन्तर्गतका  समितिहरुले छुट्टा छुट्दै कार्यक्रम गरी विदाइ गरेका छन् । 
दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा आजदेखि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लाग्नुभएका सभापति भट्ट, सांसदहरू दीनानाथ शर्मा, कविता बोगटी र चक्रप्रसाद स्नेहीलाई बिदाइसमेत गरिएको छ । 
बिदाइ कार्यक्रममा सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासे, स्नेही, नन्दा चापागाइँ, बिमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट, महेशकुमार महरा र बोगटीले चार वर्षे कार्यकालमा समितिले दिएका धेरै निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, कोभिडका कारण समितिको वार्षिक कार्ययोजना पूरा हुन नसकेको विषयमा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 
बैठकमा सभापति भट्टले समिति सचिवालयले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमितरूपमा पछ्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सभापति कार्यकालको अन्तिम बैठकमा उनले चार वर्षसम्म कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिसहित छ को बिदाइ
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी र पाँच  सदस्य आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरागरी बिदाइ भएका छन् । समिति सचिवालयले शुक्रबारको बैठकपछि उनीहरूलाई सम्मानपत्र प्रदान गरी दोसल्ला ओढाएर बिदाइ गरेको हो । 
चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेमा शान्ति अधिकारी, शेरबहादुर कुँवर, अगमप्रसाद वान्तवा, नैनकला ओझा र राधेश्याम अधिकारी छन् । यसअघि बैठकमा उनीहरूले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समितिको प्रयास गौरव गर्न लायक रहेको दाबी गरे । 
प्रत्यायोजित विधायन अर्थात सहायक कानून निर्माणका सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने सजगता तथा त्यस्ता कानून कार्यान्वयन गर्न पूर्व अनिवार्यरूपमा संसद्लाई जानकारी गराउन पर्नेसहितको प्रावधान राखेर ऐनको मस्यौंदालाई अन्तिमरूप दिन सफल भएको विषयलाई उनीहरूले उपलब्धिकारूपमा लिएको बताए ।

सोचे जस्तो यहाँ हुँदो रहेनछ : उपाध्यक्ष दाहाल 
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न राजनीतिक विवादले राष्ट्रियसभाको बैठक प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।  आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिबारे रासससगँ कुराकानी गर्दै उनले विज्ञको प्रतिनिधित्व भएको स्थायी सदनका रूपमा व्याख्या गरी रहँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न राजनीतिक विवादले राष्ट्रियसभालाई छोयो, सभा सञ्चालन हुन सकेन, जुन हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ भने । उपाध्यक्ष दाहालले भने, “चार वर्षको अवधिमा गर्न पर्ने धेरै थियो, हिजो जुन सोचेर आएको थिए, सोचे जस्तो यहाँ हुँदो रहेनछ । कोरोना र राजनीतिक सङ्क्रमणले पछिल्ला दुई वर्ष काम कारबाही अघि बढाउने सवालमा झन ओझेलमा प¥यो ।”
सातै प्रदेशका उपसभामुख भेलाबाट पारित  घोषणापत्र कार्यान्वयन भएमा सरकार, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी मुद्दा कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताउँदै उनले वर्तमान अवस्थामा जस्तै प्रदेशका सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पुरुष मात्र हुने प्रवृत्तिको अन्त्य भई समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी भएको धारणा राखे ।
उपाध्यक्ष दाहालले भने, “चार वर्षे कार्यकालमा संसदीय समिति बैठक र प्रदेशसभा भाग लिन नपाएकोमा खल्लो महसुस लागेको छ । संसदीय अभ्यासमा धेरै अनुभव भए पनि आफैँले सभा सञ्चालन र अन्त्य गर्न तथा सभामा बोल्न नपाएकोमा सोचे जस्तो भएन भन्ने लागेको छ । कानुनमा उपाध्यक्षले सदन चलाउन नपाइने भन्ने थिएन, आगामी दिनमा सदन चलाउन र बोल्न पाउने संस्कार सुरु गर्नुपर्छ ।” 

लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित
सार्वजनिक लेखा समितिले आफनो २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सभापति भरतकुमार शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन समितिको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
समितिले वर्षभरी गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौंदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भई पारित भएको समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डले जानकारी दिए ।
उनले भने, “बेरुजु फ्र्याेट गर्ने सन्दर्भमा गठन भएका नौ उपसमितिले गरेका काम प्रतिवेदनमा समावेश छ, समसामयिक निर्णय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरीक्षणपछि तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि समेटिएको छ ।” मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा रहेको बेरुजु किनारालगाउन गरिएको प्रयास, वेरुजुका सम्बन्धमा उठेका विषय, असुल उपर गर्नपर्ने रकम, आर्थिकरूपले वितीय व्यवस्थापनका सवालमा नीतिगत निर्णय गर्न चालिनुपर्ने कदमकासहितका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ ।