काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि मुद्दामा जितको आशा गर्नु मानवीय स्वभाव हुने भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ सर्वाेच्च अदालतलाई दिएका छन् । अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफू र आफ्नो दलबाट कहिल्यै हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोलेको तथा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आफूविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वाेच्च अदालत पुगेर दाहालले लिखित जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा दाहालले मुद्दाका पक्षले सन्तोष–असन्तोष व्यक्त गर्नु वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरेका छन् । माघ ९ गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधानविरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको भन्दै उनले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झूटो भएको जनाएका छन् । ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ,  यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन’, दाहालको जवाफ छ ।
दाहालले आफूविरुद्ध परेको निवेदन सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमै तयार पारेको र उक्त दाबी औचित्यहीन रहेको जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
दाहालले आइतबार बिहान ११ बजेतिर सर्वाेच्च पुगेर लिखित जवाफ दिएका हुन् । दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो । दाहालविरुद्ध अधिवक्ता समीर हायूले निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आफूले सर्वाेच्च अदालतको अपहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा लिखित जबाफ पठाउँदै नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त मुद्दा खारेज गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । अपहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई आफैँ उपस्थित भई जबाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
प्रचण्डले आइतवार अदालतमा पेस गरेका लिखित जबाफमा उल्लिखित तर्कमध्ये पाँच मुख्य बुँदा

• सम्मानित अदालतले नारा, जुलुस र भाषणको व्याख्या गर्ने होइन ।तसर्थ हाम्रो जुसुल, नारा, भाषणले स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुनै सक्दैन ।
• फैसला अवज्ञा गर्ने वा उल्लङ्घन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुनै सक्दैन।
• मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको ुबदनियतु र उसको संविधान विरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट अदालतको अपहेलना हुनै सक्दैन ।
• माघ ९ गतेको आमसभामा मैले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधान विरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतलसँग जोड्ने काम गरी अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झूटो हो ।
• अदालत बाहिरी प्रभावमा पर्दैन, जुलुस, सभा हेर्दैन । संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा दृढ हुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । वर्तमान कामचलाउ सरकार र मेरो बीचको भिन्नता यहीँ हो ।
• ‘अतः नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको ‘औचित्यहीन’ निवेदन खारेज गर्न अदालत समक्ष अनुरोध गर्छु ।