काठमाडौं । नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसिएशनले सर्वाेच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाबाट देशमा लोकतन्त्र दिगो हुने जनाएको छ । 
एशोसिएशनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र प्रारम्भतः कानूनी प्रभाव शून्य घोषित गरी संसद् पुनःस्थापना तथा १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने गरी गरेको आदेशले गलत दिशामा मोडिएको संविधान र राजनीतिलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गरेको छ । 
‘सर्वाेच्चको फैसलाले नेपालमा संविधानवाद, विधिको शासन र लोकतन्त्रको दिगो विकास तथा प्रवद्र्धनमा दूरगामी महत्वको योगदान पुगेको छ’, एशोसिएशनका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन अनाधिकार, गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय कदम भएको ठहरका साथ एशोसिएशनले तत्कालै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ । 

‘विधिशास्त्र र संविधानवादको दृष्टिले फैसला ऐतिहासिक’
संविधान निगरानी समूूहले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको  प्रतिनिधिसभा पुुनःस्थापना गराउने फैसलाले संविधानको अक्षर एवं भावनानुसार अग्रगति प्रदान गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको ठहर गरेको छ ।उक्त निर्णयले संविधान कार्यान्वयनको मूल मार्गमा देखापरेका व्यवधान हटेको उल्लेख गर्दै समूूहले संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा फैसला ऐतिहासिक कोशेढुुङ्गा सावित भएको जनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा संविधानको अक्षर एवं भावनालाई आत्मसात् गरी जनता र राष्ट्रको हितमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै समूूहले संसदीय प्रक्रियाका नाममा सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सीमित गरी जनतालाई निराशा छाउने कुुनै पनि दुुष्प्रयास नगर्न सबैलाई सतर्कताका लागि आह्वान गरेको छ ।
 समूूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी हुुँदैमा र संसद् स्थापित हुँदैमा लोकतन्त्र र संविधानवाद स्वतःकार्यान्वयन नहुने हुँदा संविधानको उद्देश्यअनुुरुप कार्यान्वयन गराउन आवश्यक होशियारी र जवाफदेहितको साथ निरन्तर अग्रसर रहन सबैमा आग्रह गर्दछ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सो समूूहमा पूूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक) का अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जबरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउण्डेशनका मोहनदास मानन्धर, नेपाल खुुला विश्वविद्यालयका डीन डा.शीलु मानन्धर, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी, नेपाल बार एशोएिसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत रहेका छन् ।–रासस