काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सोमबार सार्वजनिक गरेको ६८ वटा जिल्लाको नेतृत्वको सूचीबारे ‘विवाद उत्पन्न’ भएपछि त्यसलाई मिलाउन छलफल अघि बढाइएको छ ।  सोमबार अपराह्न अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव चयन गरी जिम्मेवारी दिइएको सूची सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सूचनामा माघ १ र २ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ । तर विगतमा नेकपाको पूर्वमाओवादी पक्षमा रहेका उक्त समूहका एक जना कार्यालय सचिवले उक्त सूची अन्तिम नभएको र त्यसमा परिमार्जनको काम भइरहेको बताए ।

किन सूची परिमार्जन गर्नुप¥यो ?
६८ जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिएको जानकारी दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरिएको भएपनि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कतिपय नेताहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेता तथा कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले उक्त सूची अन्तिम नभएको टिप्पणी गरे ।उनले भने, ‘त्यसमा केही मिलाउनुपर्ने भएकाले मिलाउँदैछौँ । परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । केही नामहरू सच्याउनुपर्नेछ । सच्याएर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।’ ‘कुनै कुनैमा व्यक्ति उही हो, तर एउटा नाम हुनुपर्नेमा अर्काे प¥यो । प्राविधिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भयो । दुवै अध्यक्ष बसेर त्यसलाई हेरिरहनुभएको छ’ उनले भने । पार्टीका दुई अध्यक्षले छिट्टै ती नामावलीको टुङ्गो लगाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेकपाका अर्का कार्यालय सचिव गंगालाल तुलाधारले आफूलाई पछिल्लो परिस्थितिबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनले भने, ‘हिजोसम्म धेरै ठाउँबाट छिटो गर्नुप¥यो भनेर कुराकानी आएकोसम्म थाहा छ, त्यो कुरा मैले अध्यक्षहरूलाई पटकपटक जानकारी गराएको हो । संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउन हिजो उहाँहरू बस्नुभएको थियो । टुङ्ग्याएर सबै कुरा उहाँहरूले जानकारी पनि दिनुभयो भन्ने सुनेको हुँ । केही केही सच्चिनुप¥यो भनेर कुरा आएको पनि अनौपचारिक ढङ्गले मात्रै थाहा पाएको हुँ । औपचारिक रूपमा मलाई केही जानकारी छैन ।’ 

के थियो मापदण्ड ?
कतिपय नेताहरूले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी दुवै पक्षलाई बराबर हैसियत दिँदै साङ्गठानिक संरचनालाई पूर्णता दिने विषयले पछिल्लो विवाद उब्जाएको उल्लेख गरेका छन् । दुवै अध्यक्षले आइतवार अन्तिम रूप दिएको मापदण्डमा प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी समिति तथा जनसङ्गठनका पदाधिकारीहरूमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसो गर्दा दुवै पक्षबाट पार्टी समिति तथा जनवर्गीय संगठनहका विभिन्न तहमा पदाधिकारी र सदस्य संख्या ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी मिलाउने उल्लेख गरिएको नौ बुँदे मापदण्डमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण मापदण्ड भनेको जुन पदाधिकारी खाली भएको हो, त्यही पक्षबाट र त्यसका सदस्यहरू ५०–५० प्रतिशत हुनेगरी हामीले मापदण्ड जारी गरेका छौँ । हिजै हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई सर्कुलर पनि पठाइएको छ ।’
‘पूर्वअध्यक्ष पूर्वएमाले भएको ठाउँमा ती अध्यक्ष केपी ओली समूहमा रहे भने खाली रहेको ठाउँमा माधव नेपाल पक्षलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यहाँ नै अलिकति अलमल भएको हो कि भन्ने मेरो अनुमान हो’ उनले भने । यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण हुँदा ६०–४० को अनुपातमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो । एकताको बेला नेकपामा झन्डै साढे चार सय जनाको केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो । यस पटक पार्टी विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जाने अधिकांश नेताहरू एमालेको पृष्ठभूमिका रहेको भन्दै कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू आफ्नो समूहमा सांगठनिक एकता गर्दा आफ्नो पक्षलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनुपर्ने उल्लेख गर्छन् ।