भारत लैजान लागिएका बालिकाको उद्धार, एकजना पक्राउ 

मंगलबार, माघ ११, २०७८

वीरगञ्ज, ११ माघ । वीरगञ्ज नाका हुँदै भारत लैजान लागेको अवस्थामा प्रहरीले एक बालिकालाई आज उद्धार गरेको छ । 
बैतडी घर भएकी १४ वर्षीया बालिकालाई माइती नेपाल वीरगञ्जको समन्वयमा प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ स्थित शङ्कराचार्य  द्वारबाट उद्धार गरिएको हो । यही माघ ७ गतेदेखि घरबाट सम्पर्कविहीन भएकी ती बालिकालाई प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको थियो । 
बालिकालाई ललाई फकाई भारततर्फ लैजाँदै गरेको आरोपमा बालिकाका साथमा रहेका अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका– ७ घर भई हाल चितवन भरतपुर उपमहानगरपालिका–१ पोखरा बसपार्क बस्ने २८ वर्षीय राजु अधिकारीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । 
अधिकारीले बालिकासँग लगभग एक महिनाअघि देखि फोनमार्फत चिनजान गरेर अर्घाखाँची लगी विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर झुक्याई वीरगञ्ज बसपार्कसम्म ल्याएको र अब पाँच मिनेटमा घर पुगिन्छ भनी इनर्वा नाका हुँदै भारततर्फ लगिँदै गरिएको अवस्थामा ती बालिकालाई उद्धार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । जिल्ला अदालतबाट आज सात दिनको म्याद थप गराएर अधिकारीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।–रासस

जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई अठार वर्ष कैद
नवलपरासी जिल्ला अदालतले बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने एक प्रतिवादीलाई अठार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । सजाय पाउनेमा बर्दघाट नगरपालिका–१२ बस्ने प्रकाश पौडेल रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 
प्रतिवादी पौडेलले गत २०७७ साल मङ्सिर १६ गते स्थानीयवासी १० वर्ष सात महिनाकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले आवश्यक प्रमाणका आधारमा पौडेललाई कसुर गरेको ठहर गर्दै आज अठार वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको स्रेस्तेदार एवं सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 
प्रतिवादी पौडेलले बाबुआमासँगै आफन्तको घरमा गएकी बालिकालाई खेलिरहेको साँझको समयमा नयाँ लुगा किनिदिने भनी ललाईफकाई घरभन्दा केही पर लगी जबर्जस्ती करणी गरेको फैसलामा उल्लेख छ । गाउँलेले थाहा पाएलगत्तै प्रहरीलाई खबर गरेपछि आरोपित पौडेल तत्कालै पक्राउ परेका थिए । 
अदालतले पीडित बालिकालाई रु एक लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ । प्रतिवादी पौडेलको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र निजबाट क्षतिपूर्ति भराउने अवस्था नभएकाले अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको स्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिए ।–रासस
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ११, २०७८  २३:०६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार