काठमाडौँ, ७ माघ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 
बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार  ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालले जानकारी दिए। 
“वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि जारी गरेको छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,” उनले भने । 
कार्यविधि स्वीकृतिमा आएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिले अनुमति लिँदा परिवारको स्वास्थ्य बीमाको अद्यावधिक परिचयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा आबद्धताका लागि बोर्डले वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरी श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । 
वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिको परिवारको बीमालेख नवीकरण बीमालेखको म्याद समाप्त हुनु एक महिना अगावै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बीमालेख अनलाइन वा दर्ता सहयोगीमार्फत गर्न सकिनेछ ।
बोर्डले सातै प्रदेशका प्रदेश शाखा कार्यालय र ७७ जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । 
नेपालको संविधानको धारा (५१) को उपधारा ज (१५) मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा (३) को उपदफा (४) मा ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

अनलाइनका कारण वैदेशिक रोजगार कार्यालय सुनसान
वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा अनलाइनबाट प्रवाह गर्न थालिएसँगै काठमाडौँको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालय परिसर सुनसान हुन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा जानै पर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै सरकारले श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट दिन थालेपछि कार्यालयमा हुने भीड हटेको हो ।
कार्यालयले गत वर्षदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट जारी गर्दै आएकामा यही माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाटै दिन थालेको हो । पहिलो दिन नै ८५५ जनाले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
हाल दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको बेला अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति दिने विषय प्रभावकारी बनेको कार्यालयका निर्देशक हरिराम नागिलाले बताए। “कुनै बेला निकै भीडभाड हुने कार्यालय अनलाइनबाट सेवा प्रवाह शुरु भएसँगै सुनसान भएको छ”, उनले भने ।        
यसअघि दैनिक एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवा प्रवाह गर्दा कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने, कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनुचित आर्थिक लेनदेन हुने गुनासो आउने गरेको थियो । त्यस्तै सेवाग्राहीको चाप बढी हुँदा कर्मचारीले रातिसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गर्दै आएकोे छ । कार्यालयबाट औसत प्रतिदिन  एक हजार ५६५ को अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी हुने गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र  पारदर्शी र गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो ।
अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट वा सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकाले कार्यालयले श्रम स्वीकृतिका लागि तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न आग्रह गरेको छ । सेवाग्राहीले सही विवरण भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिन सकिने कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायक संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
म्यादी जीवन बीमाको शुल्क उमेरअनुसार लाग्नेछ । कल्याणकारी कोषमा प्रत्येक श्रमिकले रु एक हजार ५०० बुझाउनुपर्छ । जीवन बीमा र कल्याणकारी शुल्क ३५ वर्षसम्मका लागि रु पाँच हजार २०८, ३६ देखि ५० वर्षसम्मका लागि रु छ हजार ४३१ र ५१ वर्षदेखि माथिका लागि रु १० हजार ९६३ तिर्नुपर्छ । कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नबुझाउन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरेको छ ।–रासस