काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाइमा पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका रिट निवेदनहरूमा बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फागुन १० गते भित्र बहस नोट उपलब्ध गराउन पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ‘त्यसपछि हेर्दा हेर्दैमा जाने’ भन्दै न्यायाधीशहरूले फैसलाका लागि आन्तरिक परामर्श गर्ने संकेत गरेका छन् । अदालतको सहयोगी भनिने एमिकस क्युरीका तर्फबाट शुक्रवार बहस सम्पन्न भएको हो । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि दायर गरिएका १ दर्जन रिट निवेदनहरू सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका छन् । संवैधानिध इजलासले हेर्दाहर्दैमा यही फागुन ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ भने सो दिन निर्णय सुनाउने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । अदालतले सोही दिन निर्णय सुनाउने मिति तय गर्ने छ वा फैसला सुनाउने छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले आज आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको धारणा राखिन् । नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नभएको हुनाले विघटनको अधिकार नदिएको उनको राय थियोे । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले संविधानले विघटन गर्ने अधिकार नदिएको राय दिएका थिए ।