याङ्गुन । पाँच जनाभन्दा धेरै एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने गरी सैनिक सरकारले सोमबार राति देखि लागू गरेको कफ्र्यु (निषेधाज्ञा) को राजधानी नेपिद्अ, प्रमुख व्यापारिक सहर याङ्गुन, मान्डलेसहित देशभरका प्रमुख सहरमा अवज्ञा भएको छ । हजारौंको संख्यामा म्यान्मारवासीहरू सडकमा उत्रेर सैनिक शासनको विरोध गरेका छन् । नेतृ आङ सान सू चीसहित सैनिक नियन्त्रणमा रहेका सबैको रिहाइको माग गरिहरेका छन् । सोमवार अपराह्नसम्म १३४ जना सैनिक नियन्त्रणमा रहेको भनिए पनि सोमबार साँझदेखि मंगलबार अपराह्नसम्म पनि गिरफ्तारी जारी रहेकाले थप अधिकारकर्मी, नेता र प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको प्रमुख पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले ८३ प्रतिशत मत ल्याए पनि सेनाले त्यो चुनावमा अनियमितता भएको भन्दै स्वीकार नगर्ने बताएको छ । सैनिक प्रमुख मीन आङ लाइङले सोमबार राति सैनिक टेलिभिजनमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई सही मार्गमा लग्न सेनाले संविधान अनुसारै शासनभार ग्रहण गरेको र यसमा सबैलाई समर्थन गर्न आह्वान गरे ।

उनले नोभेम्बरमा भएको चुनावमा भएका धाँधली र अनियमितताको छानबिन गरिने बताएका छन् । एक वर्षमा चुनाव गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने उनको घोषणा छ । सैनिक शासनको नागरिक अवज्ञा पनि शुरू भएको छ । चिकित्सकहरूले शुरू गरेको नागरिक अवज्ञामा मन्त्रालय र विभागका हजारौं कर्मचारीले सहभागिता जनाएका छन् । उनीहरूले काममा नजाने भनेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने केही सञ्चारकर्मीले पनि स्वेच्छाले काममा नजाने बताएका छन् । नागरिक अवज्ञा अन्तर्गत काममा नजानेहरूलाई सरकारले जागिरबाट निकाले तिनलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि कोषको व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
मंगलबारको राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा एक प्रहरी अधिकारी नागरिक अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनकारीसँग मिल्न गएका छन् । सैन्य मुख्यालय अगाडिको विरोधमा प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहरा प्रयोग गरिरहेको बेला उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि प्रदर्शनकारीसँग मिलेको बताए । पानीका फोहराले लागी घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
याङ्गुनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थीले युनिभर्सिटी एवेन्यू रोडमा रहेको अमेरिकी दूतावासको अगाडि सैनिक सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यस्तै काचिन प्रदेशको माईटकीइनामा मंगलबार बिहान केही घण्टासम्म सैनिकले विरोध जुलुस रोकेका थिए । तर जुलुसमा सहभागी बढ्दै गएपछि सेना पछि हटेको थियो ।
प्रदर्शनकारीले नेतृ आङ सान सू चीसहित अन्य बन्दीलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन् ।
म्यानमास्थित अमेरिकी दुतावासले आङ सान सू चीसँग भेट्न गरेको अनुरोधलाई सैनिक सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

सेनाद्वारा सरकारमा सहभागी हुन दललाई आग्रह

म्यान्माको सेनाले सरकारमा सहभागी हुन दललाई आह्वान गरेको छ । सत्ता हातमा लिने सेनाको कदमका विरुद्धमा दल आन्दोलित भइरहेका बेला सेनाले दललाई नै सत्ता साझेदारीका लागि आग्रह गरेको हो । सेनाले निर्वाचन गर्न आफूले सत्ता लिएको र त्यसमा सहयोग गर्न दललाई आग्रह गरिएको जनाएको छ । यही फेब्रुअरी १ मा म्यान्माको सेनाले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गर्दै दलका नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर सङ्कटकालसमेत लागू गरेको छ । सेनाको कदमको विश्वभरीबाट विरोध भइरहेको छ भने देशभित्र पनि दिनप्रति दिन आन्दोलनकारीको सङ्ख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । आन्दोलन चर्किरहेको बेला सेनाले सत्तामा आउन गरेको आग्रहलाई दलले भने अस्वीकार गरिदिएका छन् । सेनाकै नियन्त्रणमा रहेकी म्यान्माकी तत्कालीन स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सु चीले पनि सेनाको सबै कदम र आह्वान गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरिएको बताएकी छन् । सेनाको कदममा साथ नदिन र रणनीतिमा नफस्न अन्य दल तथा नेतालाई उनले आह्वान गरेकी छन् । सेनाले भने शान्ति वार्तामार्फत समाधान खोज्न र विरोध प्रदर्शनमा नउत्रिन आग्रह गरेको छ । देशमा स्थिरताका लागि अहिलेको प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने म्यानमारको सेनाको ठहर छ । सेनाको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा देशभरी भइरहेका प्रदर्शन र विरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । सेनाले स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीले स्टेट काउन्सिलर तथा चर्चित प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुचीलगायतका नेतालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् । 
गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनपछि गठित नयाँ संसद् र त्यसपछिका प्रक्रियाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । त्यही असन्तुष्टिकै बहानामा सेनाले सत्ता लिएकोप्रति धेरै तिरबाट बिरोध भइरहेको छ ।  सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि शुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा दिनप्रतिदिन सहभागिता पनि बढ्दै गइरहेको छ ।– सिन्ह्वा