काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङगानाको इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको छ । सर्वाेच्चको कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ । अधिकारीहरूले त्यसलाई सभामुखको माग ‘तत्काललाई अस्वीकार गरिएको तर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गो लगाउने निर्णय’ भनेका छन् । सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइका निम्ति संघीय संसद्को संयुक्त समितिमा नाम पठाइए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले समिति अस्तित्वमा छैन । सभामुख सापकोटाले ती नामहरू फिर्ता पठाइदिएका थिए । तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके ुनियुक्तिमा बाधा नपर्नेु व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सदस्य रहेका सभामुख बैठकमा अनुपस्थित थिए । नयाँ अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक नियकाहरूमा नियुक्ति गरेको थियो । उनी सहभागी नहुँदा पहिलो बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले परिषद्को गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेकै दिन अर्काे बैठक भएको थियो । उक्त बैठकमा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी थिए । तर सभामुखले समिति नरहेकाले सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुका साथै बैठकको एजेन्डाबारे सदस्यलाई जानकारी दिने प्रक्रिया र अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च पुगेका थिए । सभामुखले सुनुवाइको निम्ति पठाइएका नाम फिर्ता पठाउँदा पनि ती आधारहरू उल्लेख गरेका थिए । तर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा राज्यमा प्रमुख अङगहरूबीच तनाव बढेको देखिन्छ ।