याङगुन । म्यानमारको सेनाको ‘कु’विरुद्ध हजारौँ सर्वसाधारणले यांगुन सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गत सोमबार यहाँको सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई ‘कु’ गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो । सत्ता हातमा लिएपछि म्यामारको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीसहितका नेतालाई नजरबन्दमा राखेको छ । सेनाले नजरबन्दमा राखेका सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने र शासनसत्ता हालै निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रर्दशनकारीहरूको माग छ । 
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शनिबार समाजिक सञ्जालमा राखेको तस्बिर र भिडियोमा उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्दै गरेको देखिन्छ । प्रहरीको अवरोधबीच उनीहरू अघि बढिरहेका थिए । सडकमा गुडिरहेका निजी तथा सार्वजनिक बसका चालकले पनि प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्दै हर्न बजाइरहेका थिए । म्यानमारको सैन्य सरकारले भने विरोधको आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसहितका मिडियालाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ । 
बर्मामा काम गरिरहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले शनिबार बिहानै ट्वीट गर्दै लेखेका थिए, ‘रातिदेखि इन्स्टा र ट्वीटर नि बर्मामा सैनिकले बन्द गरिदिए । भीपीएन मार्फत पहिलो ट्वीट । भीपीएन पनि कुन बेलादेखि अवैध घोषणा गरिदिने हुन् ? टिभी, रेडियो पत्रिका बन्दै छ । आम मानिसले प्रयोग गर्ने फेसबुकपछि अलिअलि प्रयोग भएका अन्य सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो । बर्मेली नागरिक संसारसँग वेखवर भएका छन् ।’
म्यान्मारका नागरिकले सैनिक शासनको विरोध गर्ने क्रम भने जारी राखेको पत्रकार भट्टराईले ट्वीट गर्दै जानकारी दिएका छन् ।  उनले ट्वीटमा लेखेको थिए, ‘सैनिक शासनविरुद्ध बर्मेलीले हरेक राति ८ बजेपछि आफूसँग भएका जे भाँडाकुँडा छ, त्यही बजाएर विरोध गरेका छन् । यो विरोधको तरिका फेसबुकमा धेरै लोकप्रिय भएपछि सैनिक शासनले हिजोदेखि फेसुबक बन्द गरेको छ ।’ बर्माका केही विद्यार्थी र प्राध्यापकले सैनिक शासन अन्तर्गत पठन पाठन नगर्ने आन्दोलन शुरु गरेका छन् । केही स्वास्थ्यकर्मी, वन विभाग, विश्वविद्यालय, सरकारी वकिल, विद्युत् विभागका कर्मचारीले राजिनामा दिइरहेका छन् । जागिर छाडेकाको जीवन चलाउन कोषको व्यवस्था गरेर चन्दा उठाउन शुरु भएको छ । ‘सैन्य प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई  ट्वीटर र इन्स्टाग्राम अर्काे सूचना नआएसम्म रोक्न आदेश दिएको छ’ नर्वेजियन मोबाइल फोन कम्पनीका प्रतिनिधि तेलेनोर एसले भनेका छन् । यसकारण यहाँका सर्वसाधारणले मोबाइल डाटाले भिपिएनमार्फत सामाजिक सञ्जाल र समाचार साइटहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  ‘हाम्रो स्वतन्त्रता गुमेको छ । न्याय र प्रजातन्त्र तत्काल चाहियो ।’ ट्वीटर प्रयोगकर्ता एकजनाले लेखका छन्,‘कृपया म्यानमारको आवाज सुनौं ।’
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमाथिको अवरोधलाई त्रसित र जंगली मानसिकता भनेको छ । एम्नेस्टी कार्यालय एसियाका प्रमुख मिङ यु हाले भनेका छन् ‘सत्ता कुपछि इन्टरनेटमाथि अवरोध हुनु मानवीय संकट सिर्जना गर्नु हो ।’ उनले सैन्य सरकारलाई टेलिकम्युनिकेसन तत्काल पुनस्र्थापना गर्न र नागरिकका अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।  गत ८ नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्दै म्यानमारका सैन्य जनरल मिन आङ लायङले गत सोमबार एनएलडी नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सत्ता कब्जा गरेको थियो ।–एजेन्सी