काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिलाई कानुनी चुनौती दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले गरेका नियुक्ति बदरको माग राखी सभामुख सापकोटाले सर्वाेच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वाेच्चले आगामी आइतबारको मिति तोकेको छ ।  सभामुख सापकोटाले संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वाेच्च रिट दर्ता गरे लगत्तै सुनुवाइको मिति तय भएको हो ।  सापकोटाले निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै उक्त निर्णयका आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिको बदर गर्न पनि सभामुख सापकोटाको माग छ ।  राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै उनीहरुको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाको रिटमा उल्लेख छ । सभामुख सापकोटासँग दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र रेखा शर्मालगायत पनि अदालत पुगेका थिए । निवेदनमा ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका हुन् । बुधबार शपथ ग्रहणपछि पदभार सम्हालेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ३२ जना पदाधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपूरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शीतलनिवासमा शपथ गराइएको थियो ।

‘संविधानमाथि प्रहार भएकाले अदालत गए’ 
सभामुख सापकोटाले राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि एकपछि अर्काे प्रहार भएपछि आफू अदालतमा जानु परेको बताएका छन् । संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका सभामुख सापकोटाले संविधानको पालना, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने दायित्व बोकेका राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट श्रृंखलाबद्ध रुपमा संविघान उल्लंघन गर्ने काम भएको बताए ।

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिबारे सर्वाेच्चद्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश
संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिबारे परेको मुद्दामा जवाफ दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयतलगायत विपक्षीका नाममा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने जान्दाजान्दै संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको र ती सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार्दै नियुक्ति दिएकाले असंवैधानिक भएको त्रिपाठीको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।