काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिमा संवैधानिक आयोगमा सिफारिस पदाधिकारीले बुधबार नियुक्त गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपेर संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै पदाधिकारीको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम भएको छ । संविधानको धारा २ं९२ मा संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन । त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन । नियमानुसार ४५ दिनसम्म सिफारिसको सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने तर्क  सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्मार्फत् सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलवार नै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए । 
‘मलवार दिनभरि अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाभन्दै मेरो रिट दर्ता हुन सकेन । सायद बुधवार हुन्छ होला’ त्रिपाठीले बुधवार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भने ती सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको थियो ।

अदालतमा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले फत्ते गरेको देखिएको छ ।
तर ती नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमकानुन सङ्गत नभएको भन्दै तिनका विरुद्ध कानुनी चुनौती निम्तने स्पष्ट छ । त्यस्तो चुनौती पेस गर्न तम्तयार त्रिपाठीले आनो रिटमा मूलतः निम्नलिखित तीनवटा आधार पेस गरेको बताएका छन् ।
संवैधानिक निकायरआयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीको जिकिर छ । त्यतिखेर परिषद्मार्फत नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतारहतार अध्यादेश ल्याएर परिषद्को कोरमसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो ।
मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए।

कार्यविधिको बर्खिलाप
त्रिपाठी भन्छन् सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैठक बोलाइएको सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘तर यहाँ के गरिएको छ भने दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतारहतार तीनजनामात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेको छ । यसबाट कानुनको सबै विधि पु¥याइएन,’ उनले भने ।
उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै त्रिपाठीले भने, ‘संसद्को नियमावलीको नियम २६ ९२०ले सुनुवाइ समितिले ुनियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमाु भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर यहाँ त सुनुवाइ समितिले कहिल्यै पनि सो पत्र प्राप्तै गरेको छैन । साथै योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको दृष्टान्त पनि हामीकहाँ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५ जना प्रमुख आयुक्तरअध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्तरसदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति बुधवार सम्पन्न भएको छ । 
समारोहमा प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले अनि आयुक्त वा सदस्यहरूलाई सोही आयोगरनिकाय का प्रमुख आयुक्तरअध्यक्षले शपथ दिलाएका थिए  ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित थिएनन् ।
मंसिर ३० गते विवादका माझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ती नियुक्तिहरूको सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि ती सिफारिसका विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए ।
सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम भएपनि सुनुवाइ समिति समेत विघटित भएको अनि ४५ दिन बितेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न पदाधिकारीलाई आज नियुक्त गरेकी हुन् । 
राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आजै नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष तथा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा एक समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि गराइएको छ । 
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि सहभागिता थियो ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले तथा सदस्य एवं आयुक्तलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्षले शपथ गराए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । 
प्रधानन्यायाधीश राणाबाट राष्ट्रिय दलित आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । 
उक्त समारोहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकीकुमारी तुलाधरलाई शपथ गराए । 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नवनियुक्त सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातलाई शपथ गराए ।
उक्त समारोहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्यद्वय कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यत्रय मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पार्की तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यद्वय रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई समेत सम्बन्धित निकायका प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । 
यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यत्रय डा मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राईलाई अध्यक्ष थापा मगरले शपथ गराउनुभएको थियो । मधेशी आयोगका सदस्यत्रय जीवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजयकुमार गुप्ता तथा मुस्लिम आयोगका सदस्यद्वय महमद्दिन अली र मिर्जा अर्सद वेगलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षले शपथ गराउनुभयो । 

समरोहमा अध्यक्ष सहभागी हुन नसक्नुभएकाले थारू आयोगका नवनियुक्त सदस्य सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण कार्यक्रम भने पछि गरिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

आयुक्त डा जोशीको राजीनामा    

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले नेपालको संविधानबमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 
उनले संविधानको धारा २३८ को उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिम लिखित राजीनामा दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता जगनाथ पन्तले आज विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिए ।