यांगुन । म्यान्माको सेनाले देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरेको छ । नेत्री आङ सान सू चीलगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरको केही घण्टापछि सेनाले उक्त जानकारी दिएको हो । नागरिक सरकार र सेनाबीच हालैको चुनावलाई लिएर उत्पन्न विवादकाबीच सैनिक कू भएको हो । सेनाको टेलिभिजनले एक वर्षको निम्ति सङ्कटकाल घोषणा गरिएको जनाएको छ । शासन सत्ता हातमा लिएका सेना प्रमुख मिन ओङ ह्लाइङ यसअघि सन् २०१७ को डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०११ मा प्रजातान्त्रिक सुधारअघिसम्म बर्मा भनेर परिचित म्यान्मामा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो । गत नोभेम्बर महिनामा भएको चुनावमा सू चीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले सरकार गठन गर्ने बहुमत प्राप्त गरेको थियो । सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । नयाँ निर्वाचित तल्लो सदनको पहिलो बैठक सोमवार (आज) बस्ने योजना थियो । तर सेनाले उक्त बैठक अहिलेलाई स्थगित गर्न माग गर्दै आएको थियो । राजधानी र मुख्य सहर यांगुनका गल्लीहरूमा सेनाहरूको उपस्थिति देखिएको छ । 
म्यान्माको सैनिक टेलिभिजनले मुलुकको सम्पूर्ण सत्ता एक वर्षका लागि आफूहरूले नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको थियो । आङ सान सू ची समेत देशका सबैजसो वरिष्ट राजनीतिज्ञलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइएको  छ । सेनाको नियन्त्रणमा रहेको म्यावाडी टिभीका एक सैनिक प्रस्तोताले सेनाको घोषणा वाचन गर्दै सेनाले मस्यौदा गरेको संविधान बमोजिम देशभित्र आपतकालीन स्थिति उत्पन्न भए सेनाले देशलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए । 
ती सैनिक प्रस्तोताले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सेनाको दाबीलाई अस्वीकार गरिएको तथा कोरोनाभाइरसका कारण देशभित्र संकटपूर्ण अवस्था रहेकाले आम निर्वाचन स्थगित गर्न सरकार अक्षम भएपछि सैनिक नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका थिए । केही दिनदेखि सेनाले सत्ता विद्रोहको तयारी गरिरहेको छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भए पनि सेनाले त्यस्तो खबरमा सत्यता नरहेको बताउँदै आएको थियो । तर नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ संसदको बैठक आजै शुरु हुने दिन बिहान सेनाले सत्ता विद्रोह गरेको हो । राजधानी नेपिदवको फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएको छ भने सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को पार्टी कार्यालयसँगको सम्पर्क टुटेको छ ।
इरावादी नामको अनलाइन सेवाले स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी आङ सान सू ची र देशका राष्ट्रपति विन मिन्ट दुबैलाई बिहानै नजरबन्दमा राखिएको जनाएको छ । इरावादीका अनुसार एनएलडीका केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरू, सांसदहरू र क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य मुलुकले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी म्यान्मारको पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै म्यान्मारको सेनालाई कानुनी शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी म्यान्माको लोकतान्त्रिक संक्रमणकालीन स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी बर्मेली सेनाले गरेका कुनै पनि कार्यप्रति अमेरिकाको समर्थन नरहने अमेरिकी धारणा प्रस्ट रहेको बताएका छन् । उनले स्टेट काउन्सिलर आङ सान सू ची र अन्य नागरिक पदाधिकारीको गिरफ्तारी आपत्तिजनक रहेको बताए । अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री म्यारिस पेनले सुकी र अन्य गिरफ्तार गरिएका सबैलाई हिरासतमुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावको नतिजा अस्ट्रेलियाका लागि स्वीकार्य रहेको जनाउँदै त्यस निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजा बमोजिम शान्तिपूर्ण रुपमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको धारणा रहेको बताए । म्यान्माको गत नोभेम्बरको चुनावबाट गठन हुने नयाँ राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै थियो । हाल म्यान्मामा सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको रुपमा ७५ वर्षीया आङ सान सू ची रहेकी छन् । सैनिक शासन विरुद्ध दशकौं संघर्ष गरेपश्चात पाँच वर्षअघि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न चुनावबाट उनले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसद्को तल्लो र माथिल्लो दुबै सदनका कूल ४७६ स्थानमध्ये सुकीको दल एनएलडीले ३९६ स्थान जितेको छ । सन् २००८ को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कूल स्थानको २५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । साथै कतिपय महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई नै दिइएको छ । तर गत चुनावमा व्यापक धाँधली भएको सेनाको भनाई छ तर त्यसका ठोस प्रमाणहरु भेटिएका थिएनन् । देशको निर्वाचन आयोगले पनि गत साता सेनाको उक्त दोषारोपणलाई अस्वीकार गरेको थियो । चुनावी नतिजाकै विषयलाई लिएर सेनाले गत साता नै देशभित्र सत्ता विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । सेनाको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका मेजर जनरल ज मिन टुनले संविधान बमोजिम कानुन कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए । त्यही भाषामा सेना प्रमुख जनरल मिन आङ हाइलाङले वरिष्ट सैनिक अधिकृतहरुलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै कानुनको परिपालना राम्रोसँग नभएको अवस्थामा वर्तमान संविधान उल्ट्याउने धम्की दिएका थिए । सेना प्रमुखको विचार सार्वजनिक भएलगत्तै राजधानी समेत देशका प्रमुख शहरहरुमा सैनिक बख्तरबन्ध गाडीहरु देखिएका थिए । तर गत शनिबार सेनाले सैनिक सत्ताविद्रोहको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको थियो । सेना प्रमुखको भनाईलाई गलत रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै सेनाले कुनै पनि प्रकारको सैनिक हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेको थियो ।¬–एजेन्सी