हेटौंडा । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्ने तय गरिएको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सभा बैठक आगामी फागुन २ गते बस्ने गरी स्थगन भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादका कारण प्रदेश सभामा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम सिफारिस गरेको छ । प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर सत्ता जोगाउने खेलमा नेकपाका दुवै खेमा लागि रहेका छन् । नेकपाका दुवै खेमा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमध्ये एकमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर सत्ता टिपाउने दाउमा ओली तथा प्रचण्ड–माधव समूह लागि रहेको छ । सोमबार ््दिउँसो २ बजेका लागि निर्धारित बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने जनाउँदै सूचना टाँस गरी स्थगन भएको प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । 
प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार विशेष कारण स्थगित गरिएको बैठक आगामी फागुन २ गते दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । माघ ९ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भई स्थगित भएको थियो । आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रियामाथि छलफल प्रारम्भ हुने कार्यक्रम थियो । वाग्मती प्रदेशसभामा  नेकपाका ८०, नेपाली कांग्रेसका २२, साझा विवेकशील दलका तीन, राप्रपाका दुई, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक गरी ११० सदस्य रहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन माघ २६ गते बोलाउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २६ गते बोलाउने अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । ‘संविधानअनुसार यही माघभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ’, सचिव धामीले भने, ‘बैठक बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी भने आएको छैन ।’ प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलले गएको पुस महिनामै अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गएको साउन ३१ गते थोरै दिन सञ्चालन भई अन्त्य भएको थियो । एक अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोनाको जोखिम अझै पनि नटरेको तर पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न बैठक, छलफल गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्ला दिनमा राजनैतिक दल र समूहका धर्ना र प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्पूर्ण संस्था हो ।  प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा जनसरोकारका मुद्दा र समस्याका विषयमा छलफल हुन नपाएको महसुस प्रदेशसभाका सदस्यले गरेका छन् ।  प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनलगायत जनताका थुप्रै समस्याका बारेमा छलफल जरुरी रहँदा पनि बैठक बसाउन सरकारले ढिलाइ भएको बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभिजित अवस्थामा पुग्दा अधिवेशन समयमै बोलाउनमा पनि ढिलाइ भएको कतिपय प्रदेशसभा सदस्यको बुझाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको यही माघ महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभाले पारित गरेका विभिन्न कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । बनेका कानूनमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून भने पर्याप्तरुपमा बन्न अझै बाँकी छन्  । प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बनेका कानूनमध्ये २०÷२२ वटा कानून स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र बाँकी कानून जनताको सेवासँग सम्बन्धित रहेको बताए । प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, नेपाली कांग्रेसका १२ र साबिकको राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजनासमेत ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।