काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा छ । विरोध प्रदर्शनकै क्रममा शुक्रबार यो समूहले विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले विराटनगरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनका क्रममा भने, ‘देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकट देखापरेकोले यसको निकासका लागि जनतामाझ आएको हौं ।’ 

उनले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन मात्र गरेको होइन लोकतन्त्र माथि नै हमला गर्नुभएको छ’ भने । पार्टी एकीकरण भएको तीन वर्ष नपुग्दै बीचमै पार्टी फुटेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमतिलाई लत्याइएको जिकिर गरे । आवश्यक परे सभामुखले संसद् बोलाउने र संसद् चलाउने चर्चा गर्दै उनलेसरकारले देशमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्षपोषण गरेको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा दुईतिहाई बहुमत रहेकोले यो पार्टी हाम्रो हो भन्दै सर्वोच्चले लोकतन्त्र र संविधानको भावनाअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली जनतालाई रोजगार र सम्मान दिलाएर नै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता नै हो, त्यसैले जनता माथि आफ्नो भरोसा छ ।’ सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशभर प्रतिगमनविरुद्ध आवाज उठिरहेको चर्चा गर्दै संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको घाँटी न्याक्ने काम भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले आन्दोलन, संघीयता र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने खेल भएको बताए । उनलेसंसद् विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत संविधान र जनताको भावनाअनुसार फैसला गर्ने विश्वास आफूमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पनि नियम र कानूनअनुसार निर्णय गर्ने भएकोले पार्टी हाम्रै पक्षमा रहने दावी गरे । सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी कमिटिमा आफूहरूको पक्षमा दुइतिहाई बहुमत रहेकोले निर्वाचन आयोगले सोहीअनुसार पार्टीको वैधानिकता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले जनआवाजलाई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि सुन्नुपर्ने धारणा राख्दै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको दावी गरे । कार्यक्रममा नेता योगेश भट्टराई, शिवकुमार मण्डल र भीम आचार्यले सरकारको कदमले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने बताउँदै उक्त कदम सही नभएको तर्क गरेका थिए ।