काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि फेरि बोलाउने भएको छ । दाहाल–नेपाल समूह शुक्रबार बोलाइएको छलफलमा सहभागी नभएपछि ओली समूहका नेतासँग आयोगले अनौपचारिक कुराकानी मात्रै गरी अर्काे छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यवधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । दुई खेमामध्ये दाहाल–नेपाल समूह संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै निर्णय खारेजीको माग लिएर आन्दोलनमा होमिएको छ भने ओली समूहले निर्वाचनको वकालत गर्दै आएको छ । संसद् विघटनसम्बन्धमा अदालतमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट पनि परेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ गरिरहेको छ । 
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमपछि नेकपाका दुवै समूह आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई आधिकारिक मान्न नसकिने जवाफ दिएपछि शुक्रबार यो विषयलगायतमा छलफल गर्न आयोगले दुबै पक्षलाई बहादुर भवनस्थित कार्यालयमा बोलाएको हो । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशनसहितका तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्न नेकपाका दुबै पक्षलाई बोलाएको हो ।  दाहाल–नेपाल पक्षले अध्यक्षद्वय कार्यक्रमको सिलसिलामा उपत्यकाबाहिर रहेको र छलफलमा अध्यक्ष स्वयं उपस्थिति हुन चाहेको भए पनि १८ गतेसम्म उपस्थिति हुन नसक्ने औपचारिक पत्रसाथ जानकारी गराएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । दाहाल–नेपाल समूहको पत्र लिएर राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेलसहितका नेता निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।  केपी शर्मा ओली पक्षबाट भने नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो । नेम्वाङसहितको नेकपा टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाट आयोगले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिको बारेमा जनकारी गराएका थिए । आयोगले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफूले गरेको तयारीबारे नेकपाका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।  आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलमा आफूहरूले दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएर चुनावमा लाग्न सुझाव दिएको नेम्वाङले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । संसद विघटनको निर्णयसँगै लगभग विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो भने । ओली समूहले भने २०७८ मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै विवरण अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।