यांगुन । म्यानमारमा यसै साता सम्पन्न चुनावको परिणामलाई सेना समर्थित दलले नमान्ने घोषणा गरेको छ । साठी वर्षभन्दा बढी म्यान्मारमा शासन गरेको सेनाको समर्थन प्राप्त दल युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी)ले चुनावमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै पुनः निर्वाचनको माग गरेको छ । चुनावी परिणामले आङ सान सू चीको दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीले सन् २०१५ को भन्दा पनि बढी मत पाएको छ भने संसद्मा दुई तिहाइभन्दा धेरै सिटमा विजय प्राप्त गरेको छ ।
हालसम्म घोषित परिणाम अनुसार एनएलडीले ३९१ स्थानमा विजयी हुँदा यूएसडीपीले २१ स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ ।
सन् २०१५ को निर्वाचनमा एनएलडीले ३९० स्थानमा विजयी भएको थियो भने यूसडीपीले ४१ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो । मतगणना जारी रहेका अन्य ५० सिटमा पनि यूएसडीपीभन्दा एनएलडी धेरै मतले अगाडि देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोग के भन्छ ? 
केन्द्रीय संसद्को लागि ४७७ सिटमा भएको यो निर्वाचनमा १३ स्थानमा भने क्षेत्रीय दलहरूले विजय प्राप्त गरिसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आयोगले व्यवस्था गरेको ‘अग्रिम भोटिङ’मा अनियमितता भएको आरोप यूएसडीपीले लगाएको छ । यूएसडीपीले सेनाको सहभागितामा निर्वाचन आयोगले फेरि चुनाव गर्नुपर्ने माग राखेको छ । निर्वाचन आयोगले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल यूएसडीपीले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्दै फेरि चुनावको सम्भावना नभएको बताएको छ । ‘कहीँ कतै अनियमितता भएको भए वा कसैलाई चित्त नबुझे कानुनी प्रकिया अनुसार अगाडि बढ्न सबैलाई खुला छ’, आयोगका प्रवक्ता मिन्ट नैङले भनेका छन् । ‘निर्वाचन ऐन अनुसार हरेक गुनासाको अनुसन्धान हुन्छ र अनियमितता पाइएको खण्डमा कारबाही हुन्छ’ प्रवक्ता मिन्ट लैङले भने ।
भोटिङको पाँच दिनअघि मात्र सेना प्रमुख मिन आङ लेङले वक्तव्य र अन्तर्वार्तामार्फत् चुनावमा अनियमितता भएको बताएका थिए । उनले एनएलडी सरकारले गठन गरेको निर्वाचन आयोगलाई असक्षमको आरोप पनि लगाएका थिए । आइतवार भोट खसालेपछि भने संवाददाताको प्रश्नमा सेना प्रमुखले चुनावी परिणामलाई सेनाले स्वीकार गर्ने बताएका थिए । यूएसडीपीको पछिल्लो वक्तव्यपछि भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गराएकोमा म्यान्मारको प्रशंसा गरेका थिए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको द कार्टर सेन्टरले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षकसँग अनियमितताको बारेमा प्रश्न गर्न प्रयाप्त तथ्य नभएको बताएको छ । ‘मतदाताले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गरेको हामीले पायौं’ कार्टर सेन्टरको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक बाटोमा यो निर्वाचनले थप बल पुग्ने आशा छ ।’ म्यान्मारमा जारी सशस्त्र संघर्षको कारण यसपटकको चुनाव १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन सकेन । जसलाई कार्टर सेन्टरले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ । जातीय स्वायत्त सङ्घीयताको माग गर्दै म्यान्मारमा ७० वर्षयता विभिन्न २० जातिहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधान अनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ । त्यस्तै गृह, रक्षासहितको मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी हुन्छन् । संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्बाट निकाल्ने सू ची र उनको दल एनएलडीको प्रमुख माग हो । तर संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ । जुन सेनाको सहमतिबिना सम्भव छैन ।
सू ची झन बढी लोकप्रिय
म्यान्मारभित्र र बाहिर यो चुनावलाई सू चीको लोकप्रियता मापनको रूपमा हेरिएको थियो । रोहिन्ज्या प्रकरणपछि विश्वभर नै सू चीको आलोचना भएको थियो । सू चीले प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा पाएका कतिपय सम्मान र पुरस्कार उनीबाट खोसियो पनि तर यसपटकको चुनावी परिणामले देशभित्र भने उनको लोकप्रियता थप बढेको देखियो । चुनावी परिणामलाई लिएर उत्पन्न विवाद मत्थर होला वा चर्केला भन्नेमा धेरैको चासो छ ।