काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै दाबी–निर्णयलाई मान्यता नदिने भएको छ । 
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष निकालेको आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘दुवै पक्षको मागदावी अनुसार अभिलेखमा संसोधन, परिवर्तन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन । आयोगमा साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै पक्षलाई दिने निर्णय भएको छ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।  ‘दुबै पक्षले आफू खुशी गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय भएको छ’, निर्वाचन आयोग स्रोतले भनेको छ, ‘दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएन ।’आयोगको आइतबारको निर्णयपछि अब दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा महासचिव विष्णु पौडेल नेकपाको नेतृत्वमा कायम रहने छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनका निकट पुगेको छ । दुबै नेताहरु अलग–अलट समूहमा क्रियाशील छन् । प्रचण्ड–माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो भने ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । 
पार्टी विवादबारे एक पछि अर्काे निवेदन परेपछि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो । आयोगको यो निर्णयसँग नेकपाको विभाजनमा नयाँ मोडमा परिणत भएको छ ।  पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी नेकपाका दुबै खेमालाई निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले झनै अन्योल खडा गरिदिएको छ । ओली नेतृत्वको नेकपाले अहिलेसम्म प्रचण्डलाई अध्यक्षबाट हटाएको थिएन भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय आइतबार गरिसकेको छ । ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने प्रचण्ड–माधवसमूहको निर्णयबारे ओली पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेको छैन ।