काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश नं १ र वाग्मतीका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेको छ ।  पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँग सो प्रदेशका सम्बन्धमा रायसुझाव लिएका हुन् ।
सभापति देउवाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यसँग सुझाव सल्लाह लिए पनि ठोस निष्कर्षमा नपुगेको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशरण महतले जानकारी दिए ।  छलफलमा सभापति देउवाले सो प्रस्ताव सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशका संसदीय दलसँग पनि सल्लाह गर्ने बताएका थिए ।  कांग्रेसको यही माघ १३ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सो विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघट्न भएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विभाजनपश्चात् सोही पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।  प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका अरुणप्रसाद नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । गत पुस १० गते प्रदेश सरकारका तीन  मन्त्रीसहित सत्तापक्षका ४५  प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासका प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अगाडि सारिएको छ ।  बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न प्रस्तावको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता निवर्तमान मन्त्री नेपाललाई समय दिएका थिए । 
अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान मन्त्री नेपालले कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि भूमिका खेल्न नसकेको, अपराध न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रणलगायत काममा ध्यान नपु¥याएको, समाजवादोन्मुख काम गर्न नसकेको, गरीबी नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका  नेपालले आफूले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको बुँदा प्रस्तुत गर्दासमेत कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै सरकारको औचित्यता पुष्टि चुनौती दिए । अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुतिसँगै प्रदेशसभाको बैठक माघ १९ सम्मका लागि स्थगन भएको छ ।