काबुल । अफगानिस्तानमा गत महिना तालिबानहरुले विद्रोह गरेर शासन सत्ता आफ्ना हातमा लिएपछि दुई दिनअघि सबैभन्दा ठूलो हिंसात्मक हमला भएको छ । काबुलमा भएको सो हिंसात्मक विस्फोटमा परी कम्तीमा पनि ५० जनाको ज्यान गएको छ । एक जना आत्मघाती बम हमलाकारीले उत्तरी अफगानिस्तानको कुन्दुजमा रहेको एउटा मस्जिदमा प्रार्थनाको समय पारेर सो आक्रमण गरेको थियो । उक्त आत्मघाती हमलामा परी कम्तीमा ५० जना मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बिहीबार सो हमला भएको थियो । त्यसमा परेर अरु १०० जनाभन्दा बढी घाइते भएको बताइएको छ । गम्भीर प्रकृतिका घाइतेहरुको मृत्यु हुने क्रम बढेको बताइएको छ ।
यहाँको एक मस्जिदमाा गरिएको सो हमलामा परी मारिएकामा अल्पसंख्यक सिया समुदायका रहेका पनि पाइएको छ । यस आक्रमणको हालसम्म कुनै पनि समूहले जिम्मेवारी लिएको छैन ।
यस हमलामा इस्लामिक स्टेट्सको हात हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । साथै यहाँका सुन्नी मुसलमान अतिवादीहरूको पनि हात हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 
पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा रहेको इस्लामिक स्टेटले हिंसात्मक रूपमा नै तालिबानको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले आक्रमणमा यसैको हात हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकालाई अफगान वित्तीय सम्पत्ति नरोक्न आग्रह 
अगस्टमा काबुल कब्जा गरेपछि कतारमा भएको पहिलो इन–पर्सन बैठकका क्रममा तालिबानले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको सञ्चितिमा फ्रिज नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गरेका छन् । 
विदेश मन्त्री मुट्टाकीलाई उद्धृत गरी भ्वाइस अफ अमेरिकाद्वारा प्रशारित समाचारमा भनिएको छ , “दुवै पक्षले शनिबार ‘आफ्नो सम्बन्धमा नयाँ पृष्ठ’ खोल्न दोहामा पहिलो बैठक आयोजना गरेका हुन् । अगस्टको मध्यतिर अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्केपछि दुई पक्षबीचको यो पहिलो इन–पर्सन बैठक हो ।” तालिवानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री आमिर खान मुट्टाकीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आवद्ध हुन चाहेको र एक देश अर्को देशको विपक्षमा नरहने बताए ।
“समान आधारमा एक–अर्कासँग राम्रो सकारात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई छलफलमा जोड दिन थालिएको छ । हामीले अफगानिस्तानले सामना गरिरहेको कठिन परिस्थितिको कारण अफगान वित्तीय सम्पत्तिको निःशर्त प्रबाह हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दियौं”, मुट्टाकीले भने, “हामीले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अस्थिर अफगानिस्तानबाट कसैले पनि लाभ उठाउन सक्दैन भनेर स्पष्टसँग बतायौं, त्यसैले कसैले पनि अफगानिस्तानको वर्तमान सरकारलाई कमजोर बनाउने वा आर्थिक तवरमा संघर्ष गरिरहेका हाम्रा अफगान जनताका लागि समस्याहरूलाई वडाउने प्रयास गर्नु नहुने कुरा हामीले वार्तामा राख्यौँ ।” 
हालै मात्र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले मुलुकमा बढ्दो अनिश्चितताबीच अफगानिस्तानको रकम होल्ड गरेको थियो । आईएमएफले हालै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि ६५० अरब अमेरिकी डलर विशेष रेखाचित्र अधिकार (एसडीआर) बाँडफाँडको घोषणा गरेपछि यी घटना भएका हुन् । 
आइएमएफले अहिले अफगानिस्तानलाई यी कोषहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न अनुमति नपाउने टोलो न्युजद्वारा प्रशारित एक समाचारमा गत महिना आईएमएफका प्रवक्ता गेरी राइसलाई उद्धृत गरी उल्लेख गरिएको छ । केही समय पहिले भएको पत्रकार सम्मेलनमा अफगानिस्तान सरकारको अनिश्चितताका कारण अफगानिस्तानले यस अनुदानमा पहुँच प्राप्त गर्न नपाउने आइएमएफका प्रवक्ता गेरीले बताएका थिए ।–सिन्ह्वा