काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कोटा लिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबराले क्याविनेटमा कोटा लिन लागेको भनेर आएका खबरहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै बारले राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको सधै विरोध र भर्त्सना गर्ने जनाएको छ । महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर खबरहरुमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कोटा लिने कुरा सत्य हो भने त्यो देशकै लागि चिन्ताको विषय हुने बताएका छन् । 'यदि यो सत्य हो भने अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरु नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो स्थितिमा मुलकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको उल्लेख छ ।प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेको र सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधीन रहेको अवस्था कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको बारको ठहर छ । बारले खबरहरुमा आएजस्तो कार्य यदि कहिँ कतैबाट हुन लागेको वा भइरहेको भए तत्काल रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेको छ ।यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बारको चेतावनी छ । आन्दोलनमा साथ दिन कानून व्यवसायी र आम पेशा व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत आम नेपाली नागरिकलाई बारले अपिलसमेत गरेको छ ।

न्यायपालिकासँग जोडेर भ्रामक समाचार नलेख्न सर्वोच्चको आग्रह
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझेर आधिकारिता पुष्टि भएपछि मात्र प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश सङ्लग्नता भन्ने विषयमा समाचार प्रकाशन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै अदालतले उक्त आग्रह गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।
“प्रधानन्यायाधीशले नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “सर्वोच्च अदालतको अमुक फैसलाका सन्दर्भ जोडी यसप्रकारका समाचार आउनु अदालतप्रति जनआस्था एवं नेतृत्वप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।” 
नेपालको संविधान बमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु दुःखद् अवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको बाँडफाँटको विषयमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने समाचार शनिबार विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक भएको थियो ।