मनाङ । तालगाउँकी डिलकुमारी गुरुङ माटो खोस्रेर बाढीले पुरिएका भाँडाकुँडा निकाल्दै छिन् । १ असारको बाढीले उनको बास निमेषभरमै मस्र्याङ्दीमा मिसियो । आफू पनि मुस्किलले घरबाट निस्केकी उनीे सरसामान निकाल्ने अवस्थामा नै थिइनन् ।
अहिले मस्र्याङदी अलि सानो भएको छ । उनी घरको अवशेषले पुरिएका सामान निकालिरहेकी छिन् । ‘कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको घटना भोग्नुपर्‍यो । घर त छैन । भाँडाकुँडा छ कि भनेर खोतल्दै छु,’ उनले भनिन्, ‘अहिले छिमेकीकोमा बसेका छौं । पानी कम भएपछि घर बनाउनुपर्ला ।’ पुर्खाको भूमि भएकाले बसाइँ सरेर जान पनि नसकेको उनले सुनाइन् । तालगाउँकै चन्द्रसिं गुरुङ घर पसेको बालुवा सफा गरिरहेका थिए । उनको घरभित्र बालुवाको खात लागेको छ । बेल्चाले खनेर निकाल्न नसक्ने भएकोले पानीले बगाएको उनले बताए । ‘बालुवाले घर भरिएको छ । कसरी निकाल्ने रु,’ उनले भने, ‘बेल्चा हाल्ने ठाउँ छैन । त्यही भएर पानीले पखाल्न खोजेको ।’ आफ्ना नागरिक यति धेरै पीडामा भए पनि सरकारले नदेखेको उनले दुखेसो गरे । ‘गाउँलेहरू घरको बालुवा निकालेर बस्न थाले । घर सग्लो नभएकाहरू बनाउने तर्खरमा छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ बस्न हुने हो कि होइन रु नभए कहाँ जाने रु’

बस्ती नै सार्न सुभाव

बाढीपछि केही परिवार छिमेकीकोमा बसिरहेका छन् भने कोही चाहिँ पोखरा र काठमाडौं गएका छन् । जिल्लाको सरकारी टोलीको प्रतिवेदनअनुसार ताल र सिरानताल क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ५३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने एक हजार भन्दा बढी विस्थापित छन् ।

चामेका लक्ष्मण थापा घर जोखिममा परेपछि नातेदारको घरमा बसिरहेका छन् । ‘नातेदारको घरमा बस्छु । कोहीकोही त टेन्ट गाडेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘आउन त पहिले पनि आएको हो । बितण्डा मच्चाएको थिएन । बाढी ठूलो आउला भन्ने त लागेकै थिएन । अहिले यस्तो भोग्नुपर्‍यो ।’ गाउँलेहरू बाढीको पीडा बिर्सेर बिस्तारै घर फर्किन थालेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेले क्षतिको विवरण संकलन गरेर संघ र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बताए । ‘स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट बनाएका छौं । त्यो रिपोर्ट दुवै तहका सरकारमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘फलोअप गरिरहेका छौं । काम भएको छैन ।’ 

प्रदेश सरकारले पूर्ण क्षति भएका घर पुनः निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा दिइसकेको प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । अन्यत्र जिल्लामा भने प्रतिघर एक लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ ।

मनाङमा ७५ घर क्षति भएकोमा थप ७५ लाख निकासा दिएको हो । संघीय सरकारले मनाङलाई असोज मसान्तसम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यद्यपि, सोही अनुसारका काम भएका छैनन् । सदरमुकाम चामेसम्म सडक खोल्ने काम भैरहेको छ ।

हाल लमजुङदेखि धारापानीसम्म सीधै गाडी पुग्छ । त्यसभन्दा माथि तत्कालै सडक खुल्ने सम्भावना छैन । बेलिब्रिज बगाएका खोलामा काठेपुल राखिएको छ । धारापानीसम्मको सडक समेत राम्रोसँग खुलेको छैन । जिल्लास्थित सरकारी निकायले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर संघ र प्रदेश सरकारमा प्रतिवेदन पठाएको छ । यस वर्ष मनाङमा बाढीबाट दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने बाटो समेत छैन । सञ्चार र विद्युतका संरचना ध्वस्त भएका छन् ।