काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच मतैक्या छैन । राजश्व उठ्ने हिसाबले तीनै तहका सरकारको ध्यान प्राकृतिक स्रोततर्फ नै केन्द्रित छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले भने प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा कडाइ हुने छनक दिएका छन् । सोही सन्दर्भमा मंगलबार सरकारले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएर सुरुवात गरेको छ । 
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ता निकटका आधारमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । यस्ता व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति गुण्डागर्दीलगायत अपराधमा समेत मुछिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो ३ वर्षयता स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै बढेको छ ।