काठमाडौँ : नेपाल—भारत सीमामा हुने भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को ज्यादतीमा नेपाल सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । नागरिकस्तरबाट विरोधको स्वर आएपछि ‘कूटनीतिक नोट’ लेख्ने गरे पनि भारतसँगको सीमामा हुने ज्यादतीमा नेपाल सरकारले कहिल्यै ध्यान दिन सकेको छैन । भारतीय एसएसबीको ज्यादतीको सिकार पछिल्लो समय दार्चुलाका जयसिंह धामी बने । तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीको टोलीले तुइनको डोरी काटिदिएपछि धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । सुरुमा धामीको मृत्युको विषयमा मौन बसेको सरकार नागरिक तहबाट विरोधको स्वर बुलन्द भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्न बाध्य भयो । छानविन समितिले एक महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेनदको आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत् ‘कूटनीतिक नोट’ पठायो । तर, कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् ।

सीमामा हुने यस्ता घटना नागरिकको मृत्यु भएको खण्डमा मात्र राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्छन् । अन्य घटना त सीमामा विलिन भइरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा मृत्यु हुने धामी मात्र होइन यसअघि २६ फागुन २०७२ मा एसएसबीले चलाएको गोली लागेर कञ्चनपुरमा नेपाली नागरिक गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो । गौतमलाई नेपाल सरकारले सहिद त घोषणा ग¥यो । तर, सो घटनामा संलग्न भारतको एसएसबीको विषयमा कुनै छानविन भएन ।

भारतको एसएसबीले नेपाली सीमाभित्र पसेर कल्भर्ट निर्माणको क्रममा कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाए । सुरुमा एसएसबीले कुटपिट गरे पनि दोस्रो पटक भूमि रक्षाका लागि विरोध गर्दा एसएसबीले गोली चलाए । गोली लागेर गौतमको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।

सो घटनाको विषयमा भारतलाई नेपालले कूटनीतिक नोट लेख्दै छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो । घटना भएको ६ वर्ष वित्न लाग्यो, न भारत सरकारले एसएसबीलाई कारबाही गर्‍यो, न छानविन प्रक्रिया नै अगाडि बढायो । भारतको हेपाह प्रवृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

९ मंसिर २०७२ मा सुनसरीको हरिहरपुरमा एसएसबीका जवानहरू नेपाल प्रवेश गरे । विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरूले नेपाली भूमिमा अन्धाधुन्ध गोली चलाए । गोली लागेर सुनसरीका सरोज यादव, नरेश यादव, मनोज यादव, अशोक यादव घाइते भएका थिए । त्यतिबेलाको घटनामा नेपालले भारतसँग प्रश्न गर्नसमेत सकेन । बोरु उल्टै भारतले नेपालीहरूलाई तस्कर भएको आरोप लगाए । सरकारले घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिएनन् ।

१३ मंसिर २०७२ मा झापाको केचनामा भारतीय एसएसबी विनाअनुमति नेपाल प्रवेश गरे । स्थानीयले विरोध जनाएपछि उनीहरूलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर भारत पठायो । सो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग स्पष्ट रुपमा प्रश्न उठाउन सकेन ।

सीमामा एसएसबीले गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या मात्र होइन अपहरण गरेर लगेर बेपत्ता बनाएको घटना पनि छन् । ५ चैत २०६७ मा बर्दियाको जुमनीका हर्कबहादुर शाहीलाई एसएसबीले गोली हानेर घाइते बनाए । नेपाली भूमिमा आएर गोली हानी घाइते बनाइएका शाहीलाई एसएसबीले लगे । सो घटनाको विषयमा परिवारले प्रशासनलाई हार गुहार गर्‍यो ।

तर, प्रशासनको केही लागेन । सो घटनाको विषयमा अनुगमनपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष थियो– शाहीलाई एसएसबीले अपहरण गरेर लगेका हुन् । तर, सो घटनाको विषयमा न नेपाल सरकारले भारतलाई प्रश्न गर्न सक्यो न अहिले उनको खोजखबर नै भएको छ ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना हो, बर्दियामा विना अनुमति नेपाल प्रवेश गरेर एसएसबीले बर्दिया मनिकापुरका जग्गु चौधरीलाई सानोश्रीबाट पक्राउ गरी लगेको आठ वर्ष बित्यो । उनको अहिलेसम्म खोजखबर छैन । घटनाको जानकारी स्थानीय प्रशासनदेखि नेपाल सरकारसम्मलाई छ । तर, चौधरीको अबस्था के–कस्तो छ, अहिलेसम्म अज्ञात छ । सरकारले भारतसँग आफ्नो नागरिकको विषयमा चासोसमेत राख्न सकेको देखिँदैन ।

हरेक घटनामा नेपालले ढिला गरेर मात्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको छ । यि माथिका प्रतिनिधि सबै घटनमा नेपाल सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । उता भारत भने आफ्नो नागरिकलाई केही भएमा नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधर जवाफ माग्ने गरेको छ ।

जसको पछिल्लो उदाहरण हो, २०७२ असोजमा संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको क्रममा वीरगञ्जमा भारतका एक नागरिकको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भयो । आफ्नो नागरिकको गोली लागेर मृत्यु भएको एक घण्टाको बीचमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर जवाफ मागेका थिए ।

सीमा क्षेत्रमा देखिएको घटना बारम्बार दोहोरिनुमा नेपाल सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको आन्तरिक शासन पद्धतिमा सुधार नभएसम्म यस्तो घटना दोहोरिन सक्छन्’, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र मामिलामा एउटा साझा धारणा बनाउनु जरुरी छ ।’

राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा हुँदा या नहुँदा पनि परराष्ट्र मामिलाको विषयमा सधै समान धारणा बनाउन सके यो समस्या केही हदसम्म हल हुने परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन् । सीमा समस्याको विषयमा नेपालबाट उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भारत सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसक्नुले पनि समस्या भइरहेको छ ।