काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारजितको मुद्दादेखि एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा झन्डै एक दर्जन पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । अदालतमा दर्ता भएकामध्ये धेरै मुद्दा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । केही मुद्दा भने सुनुवाइ भएर पनि अन्तिम फैसला हुन सकिरहेको छैन । हालै एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रिट दर्ता गरेका हुन् ।  ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । तर, सभामुखले कारबाही प्रक्रिया रोकेपछि एमालेले सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यी तीनवटै रिट एमाले विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका हुन् । तीनवटै रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । २८ भदौमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो । अर्को पेसी ४ असोजका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै, एमाले विभाजनपछि नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीमा सनाखतको माग गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको रिटमा २९ असोजमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सनाखतका लागि निवेदन दिएको भए पनि मान्यता नदिएको भन्दै दुई सांसदले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे । सो मुद्दाको पनि अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । गत ८ असारमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय १४ जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले रोजका ती जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो । माओवादीले कारबाही गरेपछि १४ जना जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तिम किनारा नलागेकाले सो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएपछि सोविरुद्ध ठाकुरले मुद्दा दायर गरेका थिए ।  यद्यपि ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन् । ठाकुरले पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरे पनि सो विषयको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । तर सर्वोच्चले यो विवादको अन्तिम किनारा लगाएको छैन ।

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जित–हारको मुद्दा संसदको पूरा कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत सुनुवाइ हुनसकेको छैन । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परे संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने गरी तोक्न सकिने प्रावधान भए पनि संवैधानिक इजलासका कामको गति भने धेरै सुस्त छ ।  इजलासमा प्रदेश र संघका निर्वाचन सम्बन्धित मुद्दा पनि छन् । तर, वर्तमान संसद्को कार्यकाल आधा गइसक्दा मुद्दाको अन्तिम  फैसला हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धाँधली गर्दै आफूलाई झिनो मतले हराएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेर चार वर्षदेखि  अड्किएर बसेको छ । तनहुँ–२ मा निर्वाचन अधिकृतसँगको  मिलेमतोमा सदर मतलाई बदर गर्दै पाँच मतले हराएको दाबी पौडेलको थियो । २१ मंसिर ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट पराजित भएपछि एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले कांगेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासाट अझै लाग्न सकेको छैन । गच्छदारको शपथ रोकेर मत परिणाम रद्द गरेर पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।  चौधरीले रिटमा गच्छदारको सपथ तत्काल रोकेर पुनः मतगणना गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेकी थिइन् । चौधरीको रिटमा गच्छदारका साथै निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुनसरी र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का निर्वाचन अधिकृत टीकाभूषण घिमिरेलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन ।  संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको विवाद, राष्ट्रिय सभामा गण्डकी प्रदेशबाट हुनुपर्ने अपांगतातर्फको सिट कामयम नभएकोजस्ता विषयका मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामै छन् । ‘०७४ को चुनावपछि सर्वोच्च अदालतमा हालिएको मुद्दा हेरिएको छैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भने । उनले आफूले राष्ट्रिय सभाको एउटा र प्रतिनिधिसभासँग सम्बन्धित चारवटा मुद्दा हेरिरहेको बताए । ‘चार वर्षदेखि फाइल बोकेर बसेको  छु, संवैधानिक इजलासमा पालो आउने अझै ठेगान छैन’, भट्टराईले न्युज कारखानासँग भने । निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलासको व्यवस्था नभएका कारण यस्ता मुद्दा अड्किएको उनको अनुभव छ ।  पछिल्ला दिन राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा अदालत धाउने परम्पराजस्तै बनेको छ । आफूभित्रको विवादलाई अदालतको मुखमा धकेल्दा दलहरूभित्रको घरझगडा अदालतको ढोकामा पुग्ने गरेको दलका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।  घरभित्रको झगडा अदालतको ढोकामा पुग्ने र ती विवाद लामो समयसम्म अदालतमा अलपत्र परेकै कारण दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर भएको अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ ।