काठमाडौं : विगतका घटनामा जस्तै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको यसपटक पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । दुई महिनाअघि दार्चुलामा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको जयसिंह धामी र नेपाली भूमिमा नेपाली प्रशासनको अनुमतिबिना हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको एक साता बित्यो । भारतले सो विषयमा कुनै जवाफ पठाएको छैन । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर नदीमा बेपत्ता भएपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भन्दै डेढ महिनासम्म बितायो । यसबीचमा सरकारले घटनाको विषयमा कुनै जवाफ माग्ने कोसिस गरेन । बरु सरकारले अनुसन्धान भइरहेकाले केही समय कुर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध ग¥यो । भारतको विषयमा गृह मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनसमेत विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । दार्चुला घटनाको विषयमा सर्वसाधारणबाट सरकारको तीव्र आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा ३८ दिनपछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसबीचमा दार्चुला घटनासँगै नेपाली भूमिमा अनुमतिबिना हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा सरकार मौन थियो । दुवैै विषयलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको एक साताभन्दा बढी समय बित्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भारतबाट कूटनीतिक नोटको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिए । दार्चुला घटना र नेपाली भूमिमा हेलिकोप्टर उडाएको विषयमा सरकारले भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत जानकारी गराउन सक्थ्यो । तर, लामो समयसम्म सो विषयलाई सरकार अनुसन्धानको नाममामा मौन बसेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत कूटनीतिक नोटको विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । ‘भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले न्युज कारखानासँग भनिन् । भारतले छिमेकी देश नेपालको कूटनीतिक नोट उपेक्षा गरेको अहिले मात्र होइन । यसअघि नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय राजीतिक नक्सामा समेटिएपछि नेपालले २० कात्तिक ०७६ मा सोबारे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सोबारेमा भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन । बरु लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।  कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाउनुको साटो नेपाली भूमिमा पसेर २६ वैशाख ०७७ मा भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन ग¥यो । जसको नेपालमा जनस्तरबाटै भारतको तीव्र विरोध भयो । यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा भारततर्फ इंगित गर्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणाबाट चिढिएको भारतले नेपालसँग करिब ६ महिना कुनै संवाद गर्न चाहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन पारेर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिएपछि संवाद सुरु भएको थियो । नेपालले २ जेठ ०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा भयो । ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णय ३१ साउन ०७७ मा संसद्बाट सर्वसम्मतले पारित भएसँगै संविधान संशोधन भयो । संसद्बाट भएको उक्त संशोधन ४ असार ०७७ मा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिन् । नयाँ राजनीतिक नक्साबाट भारत थप चिढियो । भारतका मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध र नेपालविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरे । यसबीचमा तत्कालीन ओली सरकारले भारतलाई वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । तर भारतले कुनै जवाफ पठाएन । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग सो विषयमा वार्ताका लागि तीनपटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर कुनै पनि नोटको जवाफ भारतले पठाएन । बरु नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आयो । कूटनीतिक छलफल गर्न तयार नभएको भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाए । भारतसँगको संवादपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भारत भ्रमणमा वार्ताको वातावरण मिलाउन गएका थिए ।  कूटनीतिक नोटको उपेक्षा अहिले मात्रै होइन, भारतले ६ वर्षअघिदेखि गर्दै आएको छ । ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुँदा भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीन र भारत सहमत भएको समाचार आएपछि दुवै मुलुकसँग सरकारले प्रतिक्रिया मागेको थियो । चीनले कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाए पनि भारतले भने कुनै जवाफ पठाएन ।