काठमाडौँ ।  अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका थप नेपाली नागरिकको स्वदेश फर्कनेक्रम जारी छ ।  आज जजिरा एयरको कुवेत–काठमाडौँ नियमित उडानबाट थप १६५ नेपाली स्वदेश फर्केका छन् ।  हालसम्म ४६१ नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका तथा थप नौ जना नियमित उडानबाट आज राति आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्धार भई स्वदेश आएकाहरूमा  काबुलस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूका अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका केही छन् ।  काठमाडौँ आइपुगेकाहरूलाई अध्यागमनलगायत प्रक्रिया पूरा गरी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा सामाखुसीस्थित सरकारले व्यवस्थापन गरेको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा स्वास्थ्य मापदण्डानुसार कोभिड–१९ को परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम सम्पन्न गरी आवश्यक व्यवस्थापन भएको उक्त मन्त्रालयले बताएको छ । ‘कन्सुलर’ सेवा विभागको ‘वेब पोर्टल’मा आज साँझ ५ बजेसम्म ३१० नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका उक्त मन्त्रालयका मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए। अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन सरकारले गठन गरेको उद्धार कार्यदलका संयोजक घिमिरेका अनुसार उद्धार कार्यको सहजताका लागि कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन पोर्टलमा दर्ता भएका, नेपाल राजदूतावास, नयाँदिल्लीबाट प्राप्त विवरण तथा ‘सिचुएशन सेन्टर’ मा नाम टिपाएका नेपालीलाई सम्पर्क गरी उनीहरू हाल रहेको स्थानअनुसार समूह सूची तयार गरेर काबुलबाट उद्धार उडान गरिरहेका मित्रराष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराई  उनीहरूको उद्धारमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ । 

‘अफगानस्तिानमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था होस्’
अफगानिस्तानमा फसेका नेपाली नागरिकलाई सकुशल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन तथा कोभिडकोे रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारी सक्रियता बढाउन मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ ।  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आज उनकै कार्यकक्षमा भेटेर समाजका सभापति गोविन्द खनाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण त्यहाँ अलपत्र परेका सबै नेपाली नागरिकहरुको उद्धार र सकुशल नेपाल फिर्तीका लागि अन्य मुलुकहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न तथा कोभिडको महामारीबाट जोगाउन सबै नेपाली नागरिकलाई यथाशक्य चाँडो खोपको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको हो ।   साथै प्रमण्डलले आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन÷निर्माण एवं भण्डारणलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदनका निम्ति आग्रह गरेको छ । 
प्रतिनिधिमण्डले गृहमन्त्रीसमक्ष १० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र प्रस्तुत गर्दै लागू औषध÷मदिरा दुव्र्यसन रोकथामविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन, सन् १९९७ मा जारी भएको मानवविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसारपसारमाथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गर्न ध्यान आकर्षित गरेको छ । 
यसैगरी जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय संरक्षण अभियानलाई राज्यको उच्च प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र चुरेको चरम दोहनले मरुभूमिकरणको जोखिम बढाएकाले चुरे संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि अनुरोध गरेको छ ।