काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएका छन् । रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै काम कारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश  प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश  प्रमाणीकरण भएकै दिन नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका छन् ।