काठमाडौँ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहे दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाई राख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् । यसअघि केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसंगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानूनी आधार तयार भएको छ । त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाईसकेको महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ ।