काठमाडौँ  । सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रस्ताव तयार पारेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रीहरुलाई पनि पठाइसकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे राष्ट्रपति समक्ष पठाउने छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहानैदेखि पार्टी नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल तीव्र पारेका थिए । 
अध्यादेशमा २५ प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहे दल विभाजन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । देउवाले यही प्रयोजनले अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । विभाजनका लागि आवश्यक संख्या २५ वा ३० कति राख्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न बााकी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यसको टुंगो लगाउने तयारी छ । कांग्रेसनिकट स्रोतका अुनसार सरकारलाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले देउवा यसतर्फ अघि बढेका हुन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले यसलाई तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा बुझेर सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सहयोग गरिदिन उनले नेताहरूहसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
बालुवाटारमा अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ जसपा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् । एमालेको संस्थापन पक्षले बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । अध्यादेश आउने भएपछि यो समूहले पनि दिउँसोलाई बैठक बोलाएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने स्थितिमा छन् । अध्यादेशका अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । 
‘अध्यादेशको मस्यौदामा कति संख्या भए दल विभाजन हुने भन्ने ठाउँमा खाली राखिएको छ । आवश्यकता अनुसार निर्णयमा उल्लेख हुनेछ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।