सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा जलविद्युत् सहकार्य, सीमापार कनेक्टिभिटी र लामो समयदेखि अल्झिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको मंसीर ६ र ७ मा हुने भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ गति दिने र लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका हुन् । आइतबार भारतीय समाचार संस्था एएनआईसँग कुरा गर्दै भट्टराईले विगतमा सहमति भएका परियोजना कार्यान्वयनसँगै जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), ऊर्जा र पूर्वाधार विकासजस्ता नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले नेपाल र भारतबीच सडक तथा हवाई सम्पर्क विस्तार, नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र ग्यास पाइपलाइनको सम्भावनाबारे पनि छलफल हुन सक्ने बताए । यद्यपि, सरकारले भ्रमणका ठोस कार्यसूची सार्वजनिक नगरेकाले यी विषय छलफलमा आउने आफ्नो अनुमान रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई नेपाल र भारतले साझा मुद्दाका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए । हिमालय क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरताले नेपाल र भारत मात्र नभई समग्र दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा बाहिरका क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
उनले सन् २०२२ को मेलम्ची बाढी तथा त्यसपछि भोटेकोशी, गण्डकी र कालीगण्डकी नदीमा देखिएका विपद्का घटनालाई उल्लेख गर्दै जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई देशबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि संयुक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
ऊर्जा सहकार्यका सन्दर्भमा भट्टराईले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने बताए । तर, भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी र निर्माणमा संलग्न कम्पनीका आधारमा विद्युत् आयातमा छनोटपूर्ण व्यवहार गर्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
भारतको यस्तो नीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको र क्षेत्रीय लगानीकर्तासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् निर्यात नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले यससम्बन्धी अवरोध हटाउन भारतले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताले पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले उल्लेख गरे । बंगलादेशले नेपालबाट उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत् आयात गर्न चाहेको भए पनि नेपाल र बंगलादेशबीच प्रत्यक्ष स्थलमार्ग सम्पर्क नभएकाले भारत हुँदै विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसका लागि भएको त्रिपक्षीय सहमति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
ईपीजी प्रतिवेदन आठ वर्षदेखि अलपत्र
भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धका लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमध्ये ईपीजी प्रतिवेदनलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । दुई देशबीचको समग्र सम्बन्धको समीक्षा गरी सुधारका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरिएको ईपीजीले करिब आठ वर्षअघि प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसले अझै औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।
दुवै देशका प्रतिनिधिबीच सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने सहमति भए पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढेको उनले बताए । सन् २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच भएको छलफलमा प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने समझदारी बनेको उनले स्मरण गरे ।
प्रतिवेदनमा सीमा व्यवस्थापन, विवादित क्षेत्र र नेपाल–भारत खुला सीमासम्बन्धी विषय समेटिएको उनले बताए । साथै, वर्षायाममा नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा दोहोरिने डुबान समस्याबारे पनि उनले चासो व्यक्त गरे । सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका केही संरचनाले डुबानको समस्या बढाएको उनको आरोप छ ।
एकै भ्रमण वा बैठकबाट सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा नराखे पनि ती विषय समाधान गर्ने दिशामा दुवै देशबीच सकारात्मक संकेत देखिनु महत्वपूर्ण हुने भट्टराईले बताए ।
जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको अपेक्षा
भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई जोड्ने जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्दा यस विषयमा समझदारी बनेको स्मरण गर्दै उनले अब रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए । उक्त सेवा सञ्चालन हुनु ऐतिहासिक महत्वको विषय हुने उनको भनाइ छ ।
उनले क्रिकेट पूर्वाधार विकासमा समेत भारतसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको बताए । नेपालका युवामाझ क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा भारतीय सहयोग उपयोगी हुन सक्ने उनको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत मार्च २०२६ मा पदभार सम्हालेपछि गर्न लागेको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमणसमेत हो । नोभेम्बर २२ देखि २३ सम्म हुने भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट गर्ने तथा नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
भट्टराईले नेपालका लागि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विगतका सहमति कार्यान्वयन र बाँकी विषयलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता भ्रमणबाट आउनुपर्ने बताए । एएनआई