काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक र जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन भुइँ तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभव र सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताएकी छन् ।  मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्न बिहीबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले गाउँघरमा देखिने विवादलाई अदालतसम्म पुग्न नदिई स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकमाथि छलफल भइरहेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक आवश्यक छ भनेर सबैजनाले महसुस गर्नु नै भएको छ । यो विधेयकलाई अझ कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिएला, अझ कसरी गाउँघरमा देखिएका विवादहरूलाई अदालतसम्म पुग्न नपरोस्, बाटैमा हामीले समाधान गर्न सकियोस् भन्ने कोणबाट नै हाम्रो छलफल केन्द्रित भइराखेका छन् ।’ कानुन निर्माण गर्दा वास्तविक रूपमा कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बन्द कोठामा बसेर बनाइएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले सरोकारवालालाई आफ्ना अनुभव र समस्या खुलस्त रूपमा राख्न आग्रह गरिन् ।  ‘वास्तवमा सबैभन्दा बढी कानुन कसैको आँखाले बनाउनुपर्छ भनेदेखि भुइँमा काम गर्ने मानिसहरूको आँखाले बनाउनुपर्छ, हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनहरू, नीतिहरू बन्द कोठामा लेखिएर ती बन्द कोठामा लेखिएका नीतिहरूले काम गर्न नगर्न सक्छन्, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।  उनले कार्यक्षेत्रमा देखिएका जटिलता र व्यावहारिक समस्याबारे प्राप्त सुझावलाई विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समेट्न सकिने पनि बताइन् ।  विधेयकमा न्यायाधीशलाई समेत मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने कि नदिने भन्ने विषयमा फरक–फरक धारणा आएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। नेपाल बारले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिन नहुने धारणा राखेको र केही सरोकारवालाले भने यसलाई उपयुक्त मानेको उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा स्थापित विधिशास्त्र र कानुनी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि नेपाली समाजको अवस्था र व्यावहारिक जटिलतालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताइन् । ‘सधैँभरि कानुनका नजिरहरू, हामीले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्तहरू किताबमा पढेर मात्रै हुँदैन। हाम्रा समाजका व्यावहारिक जटिलताहरूले पनि नयाँ–नयाँ कानुनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सक्छन्,’ उनले भनिन् । न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रस्तावको उद्देश्य विवाद समाधानप्रति पक्षहरूको विश्वास बढाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको अदालतमा कम्तीमा एकजना न्यायाधीशलाई मेलमिलापका लागि तोक्दा विवादका पक्षहरूले न्यायालयको रोहबरमा सहमति भएको अनुभूति गर्ने र त्यसले मेलमिलाप प्रक्रियाको विश्वसनीयता बढाउने उनको तर्क छ । ‘हामीलाई न्यायाधीश नै नराखे हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, न्यायाधीश राख्नैपर्छ भन्ने पनि होइन। तर किन हामीले यो प्रस्ताव गर्‍यौँ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको स्थानीय स्तरमा झगडा पर्‍यो भनेदेखि मेलमिलापकर्ताले मिलाउनुहुन्छ। तर पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरू हुनुभएको ठाउँमा कम्तीमा न्यायाधीश एकजना तोकिएको न्यायाधीशले मेलमिलाप गराइदिनुभयो भनेदेखि भोलि झगडा गर्ने पार्टीहरूलाई न्यायाधीशले गरेको हो नि त, न्यायाधीशको रोहबरमा भएको हो नि त भन्ने खालको एउटा विश्वास हुन्छ,’ उनले भनिन् ।  न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने विषयमा सबै सरोकारवालाको सहमति नभए वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन् ।  उनले मेलमिलापलाई दुवै पक्षको सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने ‘विन–विन’ अवस्था सिर्जना गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरिन् ।  ‘मेलमिलाप भनेको फेरि विन–विन सिचुएसन हो। दुवै पार्टीलाई सहमतिमा लिएर आएर एकदम न्यायोचित कुरा गरेर मेलमिलाप गराउन सक्दा त्यो समाजको लागि हित हुन्छ। हामी यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने एकदम स्पष्ट धारणा हो। सरकार यसमा प्रतिबद्ध नै छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।