काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका छन् । आज शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।  ‘हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन् । हिमालय पृथ्वीको बाहिरी भागमा रहेको क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो;’ प्रधानमन्त्री शाहले भने ।  उक्त संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आपसमा साझा गरिनुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ, उनले भने । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले अगाडि भने, ‘विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।’ अल्पविकसित देश भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा धेरै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । ‘हामीले हाम्रो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने गरी वन पुनर्स्थापना गरेका छौँ । हामी स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाको प्रयोग विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । नेपालमा बढ्दो विद्युतीय सवारीको प्रयोगको विषय पनि उनले राष्ट्रसंघीय महासभामा विशेष जोडका साथ उठाए । उनले भने, ‘युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाइरहेका छौँ । हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ। बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ । तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले थप गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।