जनकपुर । हिन्दूवादी संगठनहरुको संयुक्त मोर्चा ’हिन्दू मोर्चा’ र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ । शनिबार जनकपुरधाममा बसेको दुई चरणको बैठकमा हिन्दू मोर्चा र सरकरबीच सहमति भएको हाे । मोर्चाले दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आर्थिक सहअस्तित्व प्रवद्र्धनका लागि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नेलगायतका माग राखेकोमा समय सीमा तोकी मागहरु पूरा गर्ने तय भएको छ । सुनसरी घटनापछि हिन्दूवादी संघ संस्थाहरुले धनुषामा पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको थियो । स्थिति साम्य गर्न गृहमन्त्रीसहितको टोली आज जनकपुरधाम आएर वार्ता गरेकाे हाे । सहमति भएसंगै मोर्चाले आन्दोलन तथा विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छ ।

यस्ता छन् सहमति भएका बुँदाहरू :

१. दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा आर्थिक सहअस्तित्वको प्रवद्र्धनका लागि किराँत, बौद्धसहित ८१.प्रतिसत हिन्दूको बहुलता भएको नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने (तीन महिनाभित्र)।

२. जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायले मनाउने चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरहरूमा घातक हतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने। यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।

३. मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च र चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका ठूला ध्वनि –लाउडस्पिकर) तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने। आवश्यक धार्मिक गतिविधिहरूका लागि परिसरसम्म मात्र सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

४. मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थलमा रहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण र पहिचान खुलाउने तथा विदेशी नागरिक भए नभएको अभिलेख सम्बन्धी निकायबाट गराई निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने।

५. सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय हिंसा, द्वेष, चरित्र हत्या वा अनैतिक सोच फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने ।

६. सुनसरी देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि दर्ता भएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्ने ।

७. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने ।

८. धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

९. आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा तथा धार्मिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने ।

१०. २०६२÷२०६३ साल देखि हाल सम्म प्रदान गरिएको नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा छानबिन गरि विदेशी नागरिकहरूको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने। (तीन महिनाभित्र)

११. मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरूमा विभिन्न फण्डिङको छानबिन गरी अनुगमन तथा नियमन गरी तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।

१२. बाहु बलीय जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने ।

१३. संयुक्त हिन्दू मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम  फिर्ता–स्थगित गर्ने ।